रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसपछि देशको प्रमुख आपूर्ति मार्ग नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध भएको अवस्थालाई बहाना बनाएर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन थालेको छ । नजिकिँदै गरेका दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वलाई समेत मौका बनाएर ठूला आयातकर्ता, होलसेल व्यापारी र बिचौलियाले महिनौँअघिदेखि गोदाममा रहेका पुरानै मौज्दातमा समेत रातारात मूल्य बढाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
सडक अवरुद्ध भएपछि नयाँ सामान आपूर्ति हुन नसकेको तर्क गरिए पनि बजारमा अहिले बिक्री भइरहेका धेरै खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तु पुरानै मौज्दातका भएको बताइएको छ । चामल, खानेतेल, दाल, गेडागुडीदेखि खाना पकाउने एलपी ग्याससम्ममा मूल्य बढ्नुका साथै कृत्रिम अभाव देखाउन थालिएको छ ।
उपत्यकाका प्रमुख थोक तथा खुद्रा बजारमा २५ केजीका जिरा मसिनो, बासमती र तलेजु चामलको मूल्य प्रतिबोरा ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म बढेको पाइएको छ । एक महिनाअघि खुद्रा बजारमा करिब २ हजार २ सय रुपैयाँमा पाइने चामलको होलसेल मूल्य नै अहिले २ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद्रा बजारमा २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँसम्म लिइन थालेको छ । यसअघि होलसेलमा करिब १ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्ने केही चामलको मूल्यसमेत २ हजार ४ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याइएको छ ।
खानेतेलमा पनि छोटो अवधिमै ठूलो मूल्यवृद्धि भएको छ । दुई साताअघि प्रति कार्टुन २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको सनफ्लावर तेलको मूल्य अहिले २ हजार ९ सय ५० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । छोटो समयमै प्रति कार्टुन २ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढाइनु बजारको स्वाभाविक माग–आपूर्तिभन्दा कृत्रिम चलखेलको परिणाम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले मूल्यवृद्धिको मुख्य जरो खुद्रा पसल नभई ठूला आयातकर्ता र होलसेल व्यापारी भएको बताए । सरकारी अनुगमन निकायले खुद्रा पसलमा पुगेर कारबाही गरे पनि ठूला आयातकर्ता र होलसेल व्यवसायीमाथि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
बजारमा मूल्यवृद्धि बाढीपहिरोले बाटो अवरुद्ध हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भित्रभित्रै सुरु भइसकेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले विपद् र चाडपर्वलाई बहाना बनाएर ठूला कम्पनी र वितरकहरूले तेल र चिनीको अभाव देखाउने तथा खुद्रा व्यापारीलाई सामान दिनसमेत आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।’
यसैगरी, खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी, ज्यालादारी मजदुर र न्यून आय भएका सर्वसाधारण बढी मारमा परेका छन् । सडक अवरुद्ध भएको केही दिनमै उपत्यकाका धेरै ग्यास डिपोले ‘ग्यास छैन’ भन्दै बिक्री बन्द गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले ३ देखि ४ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात रहेको बताउँदै आएको अवस्थामा केही दिनको सडक अवरोधमै बजारमा हाहाकार हुनु आपूर्ति व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी भएको बताए । पुरानै मौज्दातमा मनपरी मूल्य बढाउनु गैरकानुनी र कालोबजारी भएको उनको तर्क छ । यसले गर्दा उपभोक्ता महँगी र अभावको दोहोरो मारमा पिसिएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको जनाएको छ । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अनिल किरातीका अनुसार बजार अनुगमनका लागि १० वटा टोली परिचालन गरिएको छ । विशेषगरी कुलेश्वर, कालीमाटी र बल्खुलगायतका प्रमुख होलसेल क्षेत्रमा अनुगमन केन्द्रित गरिनेछ ।
अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी बिक्री गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने र अनुगमनका क्रममा खरिद बिलसमेत जाँच गरिने विभागले जनाएको छ । तर, अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले सरकारी अनुगमन केवल सूचना र आश्वासनमा सीमित भएको आरोप लगाए । उनले विगतको खरिद मूल्य र हालको बिक्री मूल्य विश्लेषण गर्दै ठूला गोदाममा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विपद्को मौका छोपेर कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि गर्ने मुख्य कारोबारीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न, बजार अनुगमन तीव्र बनाउन तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन संघीय सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
