नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । विद्युत् नियमन आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा नियामकीय तयारी अघि बढाएसँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बजारमा प्रवेश गराउने बाटो खुल्ने भएको हो ।
आयोगले गत फागुनमै ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिसकेको छ । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि पूर्ण अनुमति दिने कानुनी आधार तयार गर्न मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ विधेयक अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा उद्यमी एवं ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार गणेश कार्कीका अनुसार विधेयक पारित हुन करिब दुईदेखि तीन महिना लाग्न सक्ने भएकाले त्यस अवधिमा निजी प्रवद्र्धकलाई अध्ययन तथा पूर्वतयारी अघि बढाउन अन्तरिम प्रकृतिको अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ ।
उनका अनुसार, विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिकाका आधारमा ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ (एनओसी) जारी गर्ने र ग्रिड पहुँच तथा नियमनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ । यस्तो पत्र पाएपछि निजी प्रवद्र्धकले विद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत् खरिद–बिक्रीको परिमाण निर्धारण तथा आवश्यक प्रसारण संरचना निर्माणको तयारी अघि बढाउन सक्नेछन् ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स माग गर्दै आए पनि स्पष्ट कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले मन्त्रालय र आयोगले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक सर्त, प्रक्रिया र नियमनको ढाँचा तयार गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्रसारण संरचना निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको चासो बढेको छ । विभिन्न नदी करिडोरमा प्रवद्र्धकहरू आपसमा मिलेर साझा प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । कार्कीका अनुसार, बुढीगण्डकी करिडोरमा मात्रै पाँच–छ जना प्रवद्र्धक मिलेर साझा प्रसारण लाइन तथा आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । अन्य चार–पाँचवटा करिडोरमा पनि यस्तै प्रयास भइरहेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार एनओसी जारी गर्नुअघि निजी कम्पनीको न्यूनतम नेटवर्थ, वित्तीय तथा मानव स्रोतको क्षमता, भुक्तानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, ट्रेड मार्जिन र ह्विलिङ चार्जलगायत आधारभूत सर्त निर्धारण गरिँदैछ ।
मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि आयोगले आवश्यक सर्तहरू उपलब्ध गराउने र करिब एकदेखि दुई साताभित्र प्रक्रिया पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण संरचना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै मुख्य रूपमा विद्युत् खरिद तथा बिक्री गर्दै आएको छ । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) करिब चार वर्षदेखि रोकिँदा ठूलो संख्यामा आयोजना प्रभावित भएका छन्। करिब १६ हजार आरओआर आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको बताइएको छ ।
खुला पहुँच लागू भएपछि निजी प्रवद्र्धकले तोकिएको ह्विलिङ शुल्क तिरेर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमार्फत ठूला औद्योगिक ग्राहक, निजी विद्युत् व्यापारी तथा सम्भावित वैदेशिक बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था बन्नेछ । यसले प्रसारण संरचनाको बहुउपयोग बढाउनुका साथै भारत र बंगलादेशसँग हुने अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
