नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले पूँजीबजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि अघि सारेको नयाँ कार्ययोजनाको स्वागत गरेको छ । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके लगानीको वातावरण सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघले असोज २ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारको विकास, नियामक ढाँचामा सुधार तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालगायतका कदमलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अनुसार प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन भए उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहज हुनेछ । यसले अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाहको दायरा विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा समावेश लाभकर कटौती तथा पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम लाभकर लाग्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको विषयलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यद्यपि, पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन कर संरचनामा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्ग गर्दा हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्रमा लाग्ने करको दरसँग सामञ्जस्य कायम गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीका लागि १५ प्रतिशत करको दर कायम गर्न सके संस्थागत लगानी प्रवर्द्धन हुनुका साथै बजारको गहिराइ र तरलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।
कम्पनीको दैनिक व्यवसायमा असंलग्न रहेका तर ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको हकमा स्वामित्वमा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा मात्र बजार खुल्नुअघि जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले पारदर्शिता कायम गर्दै लगानीकर्ताको सूचनाको हक सुरक्षित हुने महासंघको तर्क छ ।
त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको सेयर बिक्रीको आशयसम्बन्धी खुलासा व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवद्र्धकले सेयर बिक्री गर्दा पूर्वखुलासा गर्ने व्यवस्था मिलाई ‘अफर फर सेल’ मार्फत नियमित कारोबारभन्दा बाहिरको प्रणालीबाट अभिलेख गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव महासंघको छ ।
महासंघले गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्न, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्न र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पूँजी परिचालन बढाउन आग्रह गरेको छ । साना लगानीकर्ताको बजार पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
दोस्रो बजारलाई थप गतिशील बनाउन अन्तरदिवसीय कारोबार, मार्जिन कारोबारको विस्तार तथा धितोपत्र सापटी दिने–लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । साथै, सीडीएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
परियोजनाको प्रकृतिअनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन सके दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले यी सुधारले पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै उद्योग, व्यवसाय र लगानीका लागि आवश्यक पूँजी परिचालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
