सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवाती दुई महिनामा विकास निर्माणका लागि गर्ने पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहँदा सार्वजनिक ऋण परिचालन भने तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । साउन र भदौमा सरकारले ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । तर, यही अवधिमा ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) ले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार दुई महिनामा भएको पूँजीगत खर्चभन्दा सरकारले उठाएको नयाँ ऋण करिब आठ गुणा बढी हो । यस अवधिमा सरकारले आन्तरिकतर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ११ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, दुई महिना बितिसक्दा यसको २.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ठूलो बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै न्यून खर्च हुँदा आयोजनाहरूको गति सुस्त रहेको देखिन्छ ।
यसको तुलनामा सरकारले चालू आवमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौसम्ममा उक्त लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत ऋण उठाइसकिएको छ । परिचालन भएको नयाँ ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.८९ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ छ । बाह्य ऋण ११ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.११ प्रतिशत छ ।
ऋण सेवा खर्च ८५ अर्ब
सरकारले नयाँ ऋण उठाउने क्रमसँगै पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । भदौ मसान्तसम्म सरकारले ऋण सेवा अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो रकम दुई महिनामा भएको पूँजीगत खर्चको ११ गुणाभन्दा बढी हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम पूँजीगत बजेटभन्दा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। भदौसम्म ऋण सेवामा भएको खर्च वार्षिक विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
ऋण सेवा खर्चमध्ये साँवा भुक्तानीमा ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक साँवा भुक्तानी ६३ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बाह्य साँवा भुक्तानी ६ अर्ब ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीमा १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याजमा १३ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ब्याजमा १ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
यसरी हेर्दा दुई महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ७६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् सरकारले नयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी रकम पुरानो आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब
ऋण परिचालन र भुक्तानीको यस्तो क्रमबीच नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । भदौ मसान्तसम्मको यो ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०५ प्रतिशत बराबर हो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । यो कुल ऋणको ५४.१९ प्रतिशत तथा जीडीपीको २४.४१ प्रतिशत बराबर हो। त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ऋण कुल सार्वजनिक ऋणको ४५.८१ प्रतिशत तथा जीडीपीको २०.६३ प्रतिशत बराबर छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसयता भएको साँवा भुक्तानी तथा विदेशी विनिमय दरका कारण भएको ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँको नोक्सानीलाई समेत समायोजन गर्दा भदौ मसान्तसम्म खुद सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँमा कायम भएको हो ।
ऋणको उपयोगमाथि प्रश्न
सरकारले विकास निर्माण तथा पूँजी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दै आए पनि ऋण परिचालनको तुलनामा पूँजीगत खर्चको गति निकै कमजोर देखिएको छ । दुई महिनामा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उठाउँदा पूँजीगत खर्च भने ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित हुनुले सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको तथ्यांकले नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा तत्कालीन दायित्व व्यवस्थापनमै जाने अवस्था देखाउँछ । यसले ऋणबाट सिर्जना हुने स्रोत र त्यसको प्रतिफलबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्न सक्ने जोखिम बढाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको पूँजीगत बजेट छुट्याए पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त रहँदा विकास आयोजनामा खर्च बढ्न सकेको छैन । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, प्रक्रियागत जटिलता तथा खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको कमजोरीका कारण पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा वर्षको अन्तिमतिर मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।
यता राजस्व संकलनबाट नियमित सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा दबाब रहँदा सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋण परिचालनको रकम उत्पादनशील तथा उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा उपयोग हुन नसके सार्वजनिक ऋणको भार थप बढ्न सक्छ ।
सरकारले चालू आवमा ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, ऋण उठाउने गति र विकास खर्चको अवस्थाबीच देखिएको ठूलो अन्तरले ऋण व्यवस्थापनसँगै बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । आगामी महिनामा पूँजीगत खर्चको गति बढाउन नसके ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने रकम बढ्दै जाने र विकासका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ ।
