रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको सरकारी अनुदानको वित्तीय भार निरन्तर बढ्दै गएको छ । हालको बजार मूल्यका आधारमा आगामी कृषि सिजनका लागि आवश्यक मल व्यवस्थापन गर्न मात्रै करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारलाई अनुदानको भार थेग्न कठिन बन्दै गएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हालको मूल्यमा डीएपी मलमा मात्रै प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
मल खरिद तथा आपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेपछि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको सचिव मिश्रले बताए । आगामी मुख्य कृषि सिजनमा मल अभाव हुन नदिन समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विशेषगरी वैशाखदेखि असार र साउनसम्म मलको माग उच्च हुने भएकाले फागुनपछि आवश्यक मौज्दात पर्याप्त हुने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको छ । समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर मुख्य सिजनमा किसानले मलको अभाव झेल्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।
तर, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । सरकारले किसानलाई सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन ठूलो रकम अनुदान दिँदै आए पनि मलको अन्तर्राष्ट्रिय तथा बजार मूल्य बढ्दा सरकारी खर्च थप बढिरहेको छ ।
यसैबीच सरकारले मलको आपूर्ति तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा वैकल्पिक आपूर्ति र वितरण मोडेल विकास गर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।
बैठकमा सरकारले ठूलो रकम अनुदानका रूपमा खर्च गरे पनि त्यसको वास्तविक लाभ सबै किसानसम्म समान रूपमा पुग्न नसकेको विषयसमेत उठेको थियो । वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरी, ढिलासुस्ती र पहुँचको असमानताका कारण किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुर्याउन आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको छ । त्यसका लागि वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, आपूर्ति शृंखला सुधार गर्ने र वास्तविक किसानसम्म मल पुग्ने संयन्त्र विकास गर्ने विषयमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब सरकारका लागि मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै अनुदानलाई प्रभावकारी र लक्षित बनाउँदै बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।
