बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा एक लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षमा बैंकको ऋण नतिरेका ६६ हजार १२७ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । चेक अनादर र बैंकको ऋण नतिर्ने दुवै कारण हेर्ने हो भने यस अवधिमा कुल १ लाख ६६ हजार ३२१ जना कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक हेर्दा २०७५ यता कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या अत्यधिक बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यस्तै, २०८१/८२ मा यो संख्या झन् बढ्यो । यस वर्ष कालोसूचीमा पर्नेहरु ५३ हजार ५७१ पुगेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६० हजार ४४७ जना कालोसूचीमा परेका छन् । यी तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यद्यपि, कालोसूचीमा पर्ने कारण र प्रवृत्ति भने केही फरक रहेको पाइएको छ । चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घट्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकको ऋण नतरिेका १२ हजार ८२१ जना कालोसूचीमा परेका थिए । अर्को वर्ष यो संख्या बढेर १८ हजार ८०१ पुगेको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब दोब्बरले बढेर ३४ हजार ५०५ पुगेको तथ्यांक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण समयमा भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । पछिल्लो समय ऋणको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरू बढिरहेका छन् ।
त्यस्तै, खातामा पर्याप्त रकम नभएको चेक दिने व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये अधिकांश खातामा पर्याप्त रकम नभएर चेक बाउन्स भएका व्यक्ति रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । तर, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लिएको कर्जा निष्क्रिय भएमा, भाखा नाघेमा त्यस्ता व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई परिपत्र गर्छ । सोही आधारमा कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।
पछिल्लो समय दैनिक दुई सयको हाराहारीमा ऋणीहरू कालोसूचीमा परिरहेका छन् । कुनै ऋणी ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआए, एक वर्षसम्म कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेमा र ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । यसरी ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्ने बित्तिकै त्यसको असर बैंकहरुको वित्तीय स्थितिमा देखिने गर्दछ । ऋण भुक्तानीमा देखिएको यस्तो समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा समेत असर पार्ने गरेको छ ।
केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाहरू वित्तीय सेवा लिनबाट बन्देज हुन्छन् । उनीहरूले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा समेत पाउँदैनन् । राज्यबाट समेत उनीहरूले विभिन्न सेवा सुविधा नपाउन सक्छन् । कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूले बैंकको बक्यौता चुक्ता गरेपछि सूचीबाट हट्न सक्छन् । तर, नयाँ थपिने ऋणीहरूको तुलनामा ऋण चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट फुकुवा हुनेहरूको संख्या निकै न्यून रहेको छ ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूमा ठूला व्यावसायिक घराना मात्र नभई लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रबाट ऋण लिएका साना ऋणी तथा सर्वसाधारण समेत ठूलो संख्यामा रहेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) घटाउने उद्देश्यले कर्जा असुलीमा दबाब बढाइरहेका छन् । कर्जा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियामा कडाइ हुनुका साथै नियामकीय व्यवस्था थपिँदा व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहे पनि विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाका कारण पुराना व्यवसायीले थप चालु पुँजी कर्जा लिन समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैले, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले तत्काल व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।
