नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले यातायात क्षेत्रलाई सरकारको राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताएकी छन् ।
दोस्रो संस्करणको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको उद्घाटन कार्यक्रममा वैद्यले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन स्थिर सरकारी नीति र आधुनिक पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताएकी हुन् ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्व अटोमोबाइल बजारमा ठूलो परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारीसँगै विभिन्न प्रकारका हाइब्रिड तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सवारी भित्रिरहेको उल्लेख गरिन् ।
नयाँ प्रविधिसँगै सरकारले कर प्रणाली, सवारीको वर्गीकरण र नियमनलाई पनि समयअनुकूल स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार र अटो उद्योग दुवैले नयाँ प्रविधिको प्राविधिक पक्ष गहिराइमा बुझेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि नाइमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग र विज्ञता उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनले बताइन् ।
वैद्यले ‘सबैका लागि गतिशीलता’लाई नाइमाको मुख्य लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यातायातलाई सवारीसाधनको प्रयोगमा मात्रै सीमित गरेर हेर्न नहुने बताइन् । उनका अनुसार गतिशीलता नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारसम्मको पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले, सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तु वा सरकारी राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा प्रभावकारी यातायात प्रणाली विकासका लागि सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक नियम साथै भरपर्दो विद्युतीय चार्जिङ पूर्वाधार, आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको छ । सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा सडक सुरक्षामा समेत समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
त्यस्तै, बारम्बार भइरहने नीतिगत परिवर्तन र अष्पष्टताले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना हुने वैद्यको भनाइ छ । त्यसैले, अटोमोबाइल क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न स्थिर र अनुमानयोग्य सरकारी नीति आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
दशकौंदेखि नेपालमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका अटोमोबाइल कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्दै क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन् । नयाँ प्रविधिको प्रवेशसँगै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नीति, कर संरचना र आवश्यक पूर्वाधारलाई पनि समान गतिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
