नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि औपचारिक रूपमा अवकाश लिएका छन्। डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले आफ्नो कार्यकाल सकिएसँगै आइतबारदेखि राष्ट्र बैंकबाट बिदा लिएका हुन्। उनीहरूको अवकाशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई महत्त्वपूर्ण पद एकै पटक रिक्त भएको छ। यससँगै अब नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ने भन्ने विषय वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ वृत्त र नीति निर्माण तहमा चासोका साथ हेरिन थालेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक भएकाले यसको नेतृत्व संरचना अत्यन्त संवेदनशील र प्रभावशाली मानिन्छ। गभर्नरपछि दोस्रो तहको नेतृत्वमा रहने डेपुटी गभर्नरहरूले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य तथा संस्थाको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्। त्यसैले डेपुटी गभर्नर पदमा हुने नियुक्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिने गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारित गरिएको छ। उक्त ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकभित्रकै विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत अर्थात् कार्यकारी निर्देशक स्तरका कर्मचारीहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था रहेको छ। हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन्। यही समूहभित्रबाट योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरू छनोट गरेर डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट चार जनाको नाम डेपुटी गभर्नर पदका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को भए पनि प्रारम्भिक छनोटको अधिकार गभर्नरलाई नै दिइएको छ। त्यसैले अब गभर्नरले कसलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने विषयलाई पनि वित्तीय क्षेत्रले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ।
हाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सम्हालिरहेका छन्। उनी हालै नियुक्त भएका गभर्नर भएकाले पनि नयाँ डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी उनको कार्यकालको महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक मानिएको छ। उनले संस्थाभित्रका अनुभवी र सक्षम कार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये कसलाई अघि सार्छन् भन्ने विषयमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू हुन थालेका छन्।
यसबीच देशको राजनीतिक परिस्थितिले पनि यो नियुक्ति प्रक्रियालाई थप चासोको विषय बनाएको छ। पछिल्लो राजनीतिक समीकरणअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना बढेको चर्चा भइरहेको छ। यदि यस्तो सरकार गठन भयो भने नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गर्न सक्छ।
एकल बहुमतको सरकार बनेको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया अपेक्षाकृत छिटो टुंगिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलनका कारण केही संवैधानिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको उदाहरण रहे पनि स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले छिटो निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र डेपुटी गभर्नरको भूमिका अत्यन्त प्रभावशाली मानिन्छ। मौद्रिक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा डेपुटी गभर्नरहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहने गर्छ। देशको वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने र वित्तीय संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा उनीहरूको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र नियमनका कार्यहरूमा पनि डेपुटी गभर्नरको प्रत्यक्ष भूमिका रहने गर्दछ। बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता, कर्जा प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा उनीहरूले निर्देशन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। यसका साथै वित्तीय बजारमा देखिने सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गरी समाधानका उपाय तयार पार्ने कार्यमा पनि डेपुटी गभर्नरहरू संलग्न हुने गर्छन्।
राष्ट्र बैंकभित्र विभिन्न विभागहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसको समन्वय र व्यवस्थापनमा पनि डेपुटी गभर्नरको प्रमुख भूमिका रहन्छ। बैंकको नीति, प्रशासनिक संरचना तथा रणनीतिक निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विभागबीच समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले डेपुटी गभर्नरहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्।
त्यसैगरी गभर्नर अनुपस्थित भएको अवस्थामा संस्थाको दैनिक प्रशासनिक कार्यदेखि नीतिगत निर्णयसमेत डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ। यसले गर्दा डेपुटी गभर्नरहरू केवल सहयोगी भूमिका मात्र नभई संस्थाको नेतृत्व संरचनामा प्रमुख निर्णयकर्ताको रूपमा पनि स्थापित हुने गर्छन्।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको अवस्थामा नयाँ डेपुटी गभर्नरहरूको नियुक्तिलाई अझ महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कर्जा विस्तार, बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व प्रभावकारी हुनु आवश्यक मानिन्छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा अनुभव, दक्षता, नीतिगत समझदारी तथा संस्थागत नेतृत्व क्षमता जस्ता पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको नीति र निर्णयले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो पदमा सक्षम र अनुभवी व्यक्तिको नियुक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
दुई पद एकै पटक रिक्त भएपछि राष्ट्र बैंकभित्र पनि नेतृत्वको पुनर्संरचना हुने संकेत देखिएको छ। नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि बैंकभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट, विभागीय नेतृत्व तथा नीतिगत कार्यप्रणालीमा पनि केही परिवर्तन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
हाल वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ समुदाय र नीतिनिर्माण तहका अधिकारीहरू अब गभर्नरले कसको नाम सिफारिस गर्छन् र मन्त्रिपरिषद्ले कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। आगामी केही समयभित्र नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरको अवकाशसँगै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व संरचनामा नयाँ अध्याय सुरु हुने तयारी देखिएको छ। नयाँ नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरहरूले देशको वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने दिशामा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयलाई आगामी दिनहरूमा विशेष महत्वका साथ हेरिनेछ।
