आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएको भन्दै कर्मचारीहरूबाट दबाब बढिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयभित्र यस विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। यद्यपि, देशको समग्र आर्थिक अवस्था र सीमित स्रोतका कारण कति प्रतिशतले तलब बढाउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए। त्यसयता तीन वर्षसम्म तलब वृद्धि हुन सकेको छैन, जबकि कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
हालै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई तलब वृद्धि सम्बन्धी सिफारिस बुझाएको छ। समितिले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको तलब संरचना परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ। सिफारिसअनुसार कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ पु¥याउन र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल कार्यालय सहयोगीको प्रारम्भिक तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको छ भने मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ। समितिको प्रस्तावअनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २७ प्रतिशत र मुख्यसचिवको करिब ५६ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ। यद्यपि, यो सिफारिसलाई सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो चरणसम्म पनि तलब वृद्धिको दरबारे अन्तिम सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। किनकि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तिम समयमा समेत महत्वपूर्ण निर्णयहरू परिमार्जन हुने अभ्यास रहँदै आएको छ।
यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने मुलुकको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै अनिवार्य दायित्व नै धान्न कठिन भइरहेको अवस्था सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार गत वर्ष १३३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य खर्च हुँदा राजस्व संकलन भने १०८० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको थियो, जसले गर्दा सरकार घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ।
उनले कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा ऋणको साँवा–ब्याज जस्ता अनिवार्य खर्चहरू व्यवस्थापन गर्न नै कठिन भइरहेको अवस्थामा थप तलब वृद्धि गर्दा वित्तीय दबाब अझ बढ्ने संकेत गरेका छन्। सीमित स्रोत र बढ्दो अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्थ मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यस परिस्थितिमा सरकारले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दुबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी बजेटमार्फत तलब वृद्धि हुने सम्भावना बलियो भए पनि त्यसको आकार र संरचना भने अझै अनिश्चित नै रहेको छ।
