Banijya News

सिलिङ नाघ्ने परिपाटी फेरि दोहोरिने संकेतः २० खर्ब हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना

1
1.0K Shares

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा फेरि पनि बजेटको आकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङबीचको अन्तर चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । विगत १५ वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारले प्रायः सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट ल्याउने गरेको देखिएकाले यस वर्ष पनि त्यही परिपाटी दोहोरिने संकेत देखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ (१८९० अर्ब) को बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा नै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने संकेत दिइसकेका छन् । यसले सिलिङ र वास्तविक बजेटबीच करिब १ खर्बभन्दा बढी अन्तर आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति राजनीतिक लोकप्रियतासँग जोडिने गरेको छ । तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिए पनि सरकारले १ खर्ब ७४ अर्बले नाघेर १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च अन्तर हो । अन्य वर्षहरूमा पनि १२ अर्बदेखि १ खर्बभन्दा बढी अन्तर देखिँदै आएको छ ।

यद्यपि, बजेट ठूलो बनाइएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याइए पनि मध्यावधि समीक्षामा त्यसलाई घटाएर करिब १६ खर्बको हाराहारीमा सीमित गर्नुपरेको थियो । बजेट निर्माणमा दुईवटा संरचनाबीच तालमेलको अभाव पनि यस्तो समस्या देखिएको हो । चुनावी प्रतिबद्धता र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश गर्दा बजेटको आकार बढ्ने तर स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थाले यस्तो हुन्दै आएको छ ।
नेपालको बजेट प्रणालीमा अर्को समस्या कार्यान्वयन क्षमता पनि हो । सरकारी खर्च गर्ने दर औसतमा ७५ देखि ८५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जसका कारण ठूलो बजेट ल्याइए पनि त्यो पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्ने र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव नपर्ने देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा र आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा बजेटको दिगोपनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिले पनि प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको छैन ।

बजेटको आकारभन्दा पनि यसको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । आगामी बजेटले विगतको कमजोरी सुधार गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्छ वा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको प्रमुख चासोको विषय बनेको छ ।

1

Scroll to Top