जेनजी आन्दोलनपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनमार्फत शक्तिशाली जनमतसहित सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए। विशेषगरी अर्थतन्त्रको जिम्मा सम्हालेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को विज्ञता र अनुभवका कारण यो अपेक्षा अझ उचो थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म अनुभव सँगालेका वाग्लेबाट ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने खालको बजेट आउने विश्वास गरिएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भन्ने आलोचना बढ्दो छ।
बजेटको आकार २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाइएको भए पनि राजस्व स्रोत कमजोर देखिँदा ६ खर्बभन्दा बढी घाटा अनुमान गरिएको छ। यसले बजेटको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। अझ बजेटमा देखिएका केही नीतिगत विरोधाभासले सरकारको दृष्टिकोणमै अस्पष्टता रहेको संकेत गर्छ।
एकातिर विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ भने अर्कोतर्फ कर दर बढाएर त्यही क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै, विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको अवस्थामा ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई थप भ्याट लगाउनु पनि विरोधाभासी निर्णय मानिएको छ।
निजी क्षेत्रमैत्री छवि बनाएका अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालय र अस्पतालमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ थप्दा सेवा महँगिने र सर्वसाधारणमाथि बोझ बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले गरिब तथा मध्यमवर्गीय नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने सट्टा थप दबाब सिर्जना गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, कर संरचनामा गरिएको हेरफेरले धनी वर्गलाई केही सहजता दिएको देखिँदा विपन्न वर्ग उपेक्षित भएको आरोपसमेत लागेको छ। अभियान्ता दुर्गा प्रसाईं ले समेत बजेटले धनीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
इतिहासमा सुवर्ण शमशेर, महेश आचार्य, रामशरण महत र बाबुराम भट्टराई जस्ता अर्थमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो समयमै नीतिगत परिवर्तनमार्फत अर्थतन्त्रमा प्रभाव छोडेका थिए। त्यसैको आधारमा अहिलेको अर्थतन्त्र अघि बढिरहेको छ। तर वर्तमान बजेटले त्यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन।
ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न हुँदै गर्दा तिनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर आम्दानी बढाउने स्पष्ट रणनीति पनि बजेटमा अभाव देखिन्छ। यसले सरकार अझै पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक आफैं बन्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।
ठूलो जनादेश पाएको सरकारबाट अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरणको सुरुआत यस बजेटबाट हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । पुराना नीतिको निरन्तरता तोड्न नसक्नु र नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसक्नुले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा असर पर्ने संकेत देखिएको छ ।
