स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालहरूलाई सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई इमर्जेन्सी सेवाअन्तर्गत भर्ना नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ । ओपीडी सेवा बन्द भइसकेको अवस्थामा सामान्य बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा राखेर उपचार गरी बीमा दाबी पेस गरिएमा त्यस्ता दाबीको भुक्तानी नगर्ने र आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसमेत गरिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।
बोर्डले बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको जनाउँदै गत जेठ १६ गतेदेखि निजी अस्पतालहरूबाट इमर्जेन्सीबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयपछि बीमितहरूले सामान्य स्वास्थ्य समस्या भएका अवस्थामा निजी अस्पतालमा ओपीडी सेवा लिन पाउने व्यवस्था रोकिएको छ। तथापि, आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीका लागि भने निजी अस्पतालहरूले इमर्जेन्सी सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन्।
बोर्डका अनुसार इमर्जेन्सी सेवा अन्तर्गत आउने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मात्र भर्ना गरी आवश्यक उपचार तथा शल्यक्रिया गर्न सकिनेछ। तर सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई इमर्जेन्सीको नाममा भर्ना गरी बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेमा त्यसलाई दुरुपयोग मानिनेछ र यस्ता कार्यमा संलग्न अस्पतालमाथि कारबाही गरिनेछ।
यसैबीच, बोर्डले बीमित नागरिकहरूलाई पनि निजी अस्पतालमा अनावश्यक दबाब नदिन आग्रह गरेको छ। सामान्य स्वास्थ्य समस्या भएमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गएर ओपीडी सेवा लिन बोर्डले सुझाव दिएको छ। हालको अवस्थामा निजी अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द भएकाले बिरामीहरूले वैकल्पिक रूपमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको बोर्डको भनाइ छ। लगातार बढ्दो खर्च र दाबी भुक्तानीको चापका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या देखिएको जनाइएको छ। विशेषगरी निजी अस्पतालहरूबाट अत्यधिक दाबी पेस हुने क्रम बढेपछि वित्तीय भार थपिएको बोर्डले जनाएको छ।
वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न अस्पतालहरूलाई झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। यस्तो ठूलो रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बोर्डले सेवा सीमित गर्ने र खर्च नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाएको हो।
