पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाँती रहेको जग्गा भाडा बक्यौता असुल्न सम्बन्धित निकायले कडाइ सुरु गरेपछि उद्योगीहरूमा दबाब बढेको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, पोखरा शाखाले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि छोटो समयमै उल्लेख्य रकम असुली भएको छ।
कार्यालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित २१ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ। बुधबारदेखि सुरु गरिएको यस अभियानपछि उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न बाध्य भएका छन्। दुई दिनभित्रै करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ उठिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। कुल बक्यौता रकम करिब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।
कार्यालय प्रमुख रमेशराज नेपालका अनुसार लामो समयदेखि ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरेपछि माथिल्लो निर्देशनअनुसार विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो। “धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि बक्यौता नआएपछि बाध्य भएर यस्तो कदम चालिएको हो,” उनले बताए।
विद्युत् कटौती सुरु भएसँगै केही उद्योगले तत्कालै रकम बुझाउन थालेका छन्। बुधबार दुई उद्योग र बिहीबार ११ उद्योग गरी १३ उद्योगमा पुनः विद्युत् जडान गरिसकिएको छ। बाँकी उद्योगहरूले रकम बुझाएपछि क्रमशः लाइन जोडिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, यो कदमले उद्योगीहरूबीच असन्तुष्टि पनि बढाएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार जग्गा भाडासम्बन्धी विवाद अझै न्यायालयमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विद्युत् काट्नु दबाबमूलक कार्य हो। पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठले यस्तो कदमले उद्योग सञ्चालनमै असर पर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार भाडासम्बन्धी विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र आगामी साउन ७ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। “विवाद टुंगो नलाग्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यस्तो निर्णय गर्नु उद्योगीलाई त्रसित बनाउने प्रयास जस्तो देखिन्छ,” उनले भने।
यो विवादको जड भने भाडादरमा भएको अचानक वृद्धि हो। २०७४ सालसम्म उद्योगीहरूले प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै आएका थिए। तर एकैपटक भाडा बढाएर ५४ हजार रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय भएपछि उद्योगीहरू अदालत पुगेका थिए।
उच्च अदालतको आदेशपछि व्यवस्थापन पक्षले भाडा घटाएर प्रतिरोपनी १८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गर्दै प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योगीहरूले यही दरअनुसार भाडा तिर्दै आएको दाबी गरेका छन्।
तर व्यवस्थापन कार्यालयले २०७४ देखि २०७९ सालसम्मको फरक रकमसमेत बक्यौता देखाएर बिल पठाएपछि विवाद अझ चर्किएको हो। उद्योगीहरूका अनुसार विगतको फरक रकम अहिले माग गर्नु न्यायोचित होइन, विशेषगरी उत्पादन भइसकेका वस्तु बजारमा बिक्री भइसकेपछि।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पनि विद्युत् काट्ने कदमले उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। उनले उद्योग र राज्य दुवैलाई फाइदा हुने गरी सहमतिको वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, श्रमिक प्रभावित हुने र बजार आपूर्ति घट्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। केही उद्योगहरूले त उत्पादन नै रोक्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
२०३२ सालमा स्थापना भएको पोखरा औद्योगिक क्षेत्र करिब ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँ हाल ७५ वटा विभिन्न उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये पञ्चकन्या मेटल, सुरज काष्ठ उद्योग, ग्लोबल केवल, गोशेली उद्योग, विजय इन्जिनियरिङ, नव नागमणि काष्ठ उद्योगलगायतका उद्योगहरू विद्युत् कटौतीको मारमा परेका छन्।
एकातिर व्यवस्थापन कार्यालयले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरूले कानुनी विवाद समाधान नहुँदै दण्डात्मक कदम चालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसले औद्योगिक क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ।
हालका लागि विद्युत् कटौती प्रभावकारी रूपमा राजस्व असुल्ने माध्यम बनेको देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि दुवै पक्षबीच संवाद आवश्यक देखिएको छ। उद्योग सञ्चालन, रोजगारी र राजस्वको सन्तुलन कायम राख्न सहमतिमै समाधान खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ।
