सरकारले आफ्ना प्रमुख नीति, योजना तथा सार्वजनिक प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ संरचनाले सरकारका प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। सरकारको निर्णयअनुसार यो संयन्त्रले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए–नभएको मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले असार १८ गते स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संस्थागत संयन्त्रको रूपमा ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। सरकारका अनुसार यो इकाइले विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने तथा आवश्यक समन्वयमार्फत समाधान खोज्ने काम गर्नेछ।
सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई आधार मान्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको जनाइएको छ। त्यसका साथै निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र विकाससम्बन्धी एजेन्डाबाट समेत प्राथमिक विषय समेटिएको बताइएको छ। यसरी तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आगामी वर्षहरूमा सरकारको दीर्घकालीन सुधार योजनासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिबद्धतामा समावेश भएका केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिइसकेका छन्। बजेटमा नपरेका विषयलाई क्रमिक रूपमा भावी नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले आफ्नो वार्षिक योजना र बजेटमार्फत ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछन् भने ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ले समग्र प्रगतिको अनुगमन गर्नेछ।
सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव तथा लक्ष्यअनुसार परिणाम हासिल हुन नसक्ने समस्यालाई कम गर्न यस्तो संयन्त्र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। नियमित समीक्षा, तथ्याङ्कमा आधारित मूल्याङ्कन तथा जिम्मेवार निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वयमार्फत विकास आयोजनाको गति बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
‘पीएम डेलिभरी युनिट’को अवधारणा विश्वका विभिन्न देशमा सफल अभ्यासका रूपमा परिचित छ। बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा सन् २००१ मा ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरिएको थियो। उक्त संयन्त्रले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी प्राथमिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नियमित प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। पछि समयअनुसार यसको संरचना परिमार्जन गरिए पनि सरकारी कार्यसम्पादन सुधारका लागि यस्ता संयन्त्रको प्रयोग निरन्तर हुँदै आएको छ।
यस्तै, मलेसिया, रुवान्डा लगायतका मुलुकले पनि सरकारका प्राथमिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विशेष अनुगमन संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ती देशमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन तथा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउन यस्ता इकाइ उपयोगी साबित भएका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
नेपालमा पनि विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव देखिने समस्या लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना भएपछि सरकारी प्रतिबद्धताको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा हुने, कार्यान्वयनमा देखिने अवरोध छिटो समाधान हुने तथा नागरिकले अपेक्षा गरेका सेवा र विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। अब यसको प्रभावकारिता भने संरचनाको क्षमता, कार्यशैली र सम्बन्धित निकायबीच हुने समन्वयमा निर्भर रहनेछ।
