सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा झाडी, बुट्यान र अनावश्यक वनस्पति अत्यधिक फैलिएपछि उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीले साउन ४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत सरसफाइका लागि आह्वान गरेका थिए।
आह्वानको भोलिपल्टैदेखि झाडु बोकेर सयौँ नागरिक स्वतःस्फूर्त रूपमा विश्वविद्यालय परिसर सफाइमा जुट्न थालेका छन्। हालसम्म १० देखि १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवसायी, कर्मचारी र सामाजिक अभियन्ताले सरसफाइमा योगदान गरिसकेका छन्।
नागरिक तहमा देखिएको यस अभूतपूर्व उत्साहका बिच अर्को संशय पनि उत्पन्न भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी गत बिहीबारदेखि अनसनमा बसेपछि यसै वर्षदेखि पठनपाठन सुरु हुनेमा स्थानीयबासीमा अनिश्चितता छाएको छ।
डा. केसीका प्रमुख मागहरूमध्ये गेटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्नु पनि परेकाले सरकारले त्यो माग स्वीकार गरेमा वर्तमान पदाधिकारीको वैधानिकता समाप्त हुने र शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
कञ्चनपुरका हिमालबहादुर मल्ल र स्थानीय शिक्षक नारायणसिंह केसीले वर्षौँको पर्खाइपछि आफ्ना सन्ततिको भविष्य र गुणस्तरीय उपचार पाउने आशा जागेका बेला डा. केसीको आन्दोलनले काम बिथोलिने पो हो कि भन्ने डर प्रकट गरेका छन्। कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख हेमराज ओझा र धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले पदाधिकारी जो सुकै भए पनि यो शैक्षिक सत्रबाट एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनै पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले कुनै असहमति भए विधि र पद्धतिमार्फत छानबिन गरेर निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्।
वर्षौँदेखि उल्झनमा परेको गेटाको मुद्दा विसं २०७९ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालयका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि सुल्झिएको थियो। सम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भई विसं २०८२ असार ४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि ५० जना एमबीबीएस, ३० जना बीएस्सी नर्सिङ, २० जना एमएलटी र २० जना बी अप्टोमेट्रीका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन बुझाइसकिएको छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा अपारदर्शी नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएकाले सरकारका लागि उनका माग र स्थानीय नागरिकको चाहना दुवैलाई ध्यान दिनु पर्ने बाध्यता छ। गेटा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले कानुनी प्रक्रियाबाट डा. केसीका माग सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयको संस्थागत तयारी नरोक्न आग्रह गरेका छन्।
हाल शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सम्मिलित टोलीले डा. केसी पक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमवासीले यसै वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा राखेका छन्। अब त्यो आशा निष्कर्षमा पुग्छ वा अन्योलमा अल्झिन्छ भन्ने कुरा सरकार र डा. केसीबीचको वार्ताको परिणामले तय गर्नेछ।
