सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, दीर्घकालीन र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीले निर्धारित सर्त पूरा गरेमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि यो सुविधा तीन वर्षसम्म मात्रै सीमित थियो।
सरकारको निर्णयसँगै समयमै कर्जा भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई कर्जा नवीकरण वा नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर थप दुई वर्षसम्म पनि ब्याज अनुदानको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। सरकारले यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा स्वरोजगार विस्तार गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये तीन प्रतिशत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यो सुविधा २०८७ साल असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकतम पाँच वर्षसम्म लागू हुनेछ। यसबाट साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, पशुपालन, महिला उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगार, स्टार्टअप व्यवसाय तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। अब बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण घर गुमाएका नागरिकले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर यस्तो सुविधा लिन सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सोही प्रयोजनका लागि अनुदान नलिएको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दोहोरो सुविधा रोक्नुका साथै वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
कार्यविधिले कर्जा भुक्तानीमा अस्थायी कठिनाइ भोगिरहेका ऋणीलाई पनि राहत दिएको छ। कुनै ऋणीले विशेष परिस्थितिका कारण कुनै त्रैमासिक किस्ता समयमा तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकभित्र बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारण उचित रहेको र कर्जाको सदुपयोग भएको पुष्टि गरेपछि ब्याज अनुदान निरन्तर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यवसायमा अस्थायी आर्थिक दबाब परेका उद्यमीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कायम रहेका अधिकतम कर्जा सीमालाई भने यथावत् राखेको छ। साथै, एकपटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पछि बढाउन नपाइने तथा एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले एउटै शीर्षकअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन नपाउने प्रावधानलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। यसबाट कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी लक्षित वर्गसम्म सुविधा पु¥याउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार संशोधित व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको जनाइएको छ।
