राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणासम्बन्धी अध्ययन र दस्तावेज निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन चारवटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समितिको पहिलो बैठकले अवधारणाका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, छलफल र समन्वय गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
रास्वपाका अनुसार ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कानुनी तथा संवैधानिक आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सरोकारवालाको धारणा र सञ्चार व्यवस्थापनलगायतका विषयबाट अध्ययन गरिनेछ। त्यसका लागि चारवटा उपसमितिलाई फरक–फरक जिम्मेवारी तोकिएको छ।
गठित उपसमितिमध्ये संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अध्ययन समितिमा सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त समितिले नेपालको संविधान, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा ‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गर्नेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन समितिको जिम्मेवारी अनुष्का श्रेष्ठलाई दिइएको छ। उक्त समितिले विभिन्न मुलुकमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनताले कार्यकाल पूरा हुनुअघि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भए–नभएको, त्यस्तो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र त्यसका विभिन्न अभ्यासबारे अध्ययन गर्नेछ।
यसैगरी, सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय समितिमा समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरियालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले ‘राइट टु रिकल’ अवधारणासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उनीहरूको धारणा संकलन गर्ने बताइएको छ।
सञ्चार तथा मिडिया समन्वय समितिको जिम्मेवारी भने प्रमोद न्यौपानेलाई दिइएको छ। उक्त समितिले अवधारणासम्बन्धी बहस, अध्ययनका निष्कर्ष तथा दस्तावेज निर्माण प्रक्रियालाई सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसमार्फत व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्नेछ।
बैठकले मनिष खनाललाई दस्तावेज निर्माण समितिको सचिवको जिम्मेवारीसमेत दिएको छ। सचिवको जिम्मेवारीसँगै उनले विभिन्न उपसमितिबाट प्राप्त अध्ययन तथा सुझावलाई समेटेर दस्तावेज निर्माण प्रक्रियामा समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ।
महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी बहसलाई थप विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको रास्वपाले जनाएको छ। पार्टीले यस अवधारणाबारे आवश्यक अध्ययन गरी विभिन्न पक्षको सुझाव समेटेर दस्तावेज तयार गर्ने तयारी गरेको छ।
‘राइट टु रिकल’ अवधारणामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको अवस्थामा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मतदाताले उनीहरूलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहने परिकल्पना गरिन्छ। यस्तो व्यवस्था लागू गर्न संवैधानिक तथा कानुनी आधार, प्रक्रिया, मापदण्ड र अधिकारको स्पष्ट निर्धारण आवश्यक हुने भएकाले रास्वपाले विभिन्न पक्षबाट अध्ययन अघि बढाएको हो।
चारवटै उपसमितिले आ–आफ्नो क्षेत्रको अध्ययन तथा छलफल अघि बढाएपछि प्राप्त निष्कर्षलाई मूल दस्तावेज निर्माण समितिमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। त्यसका आधारमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी थप बहस र दस्तावेज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने रास्वपाले जनाएको छ।
