प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न सरकार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताएका छन्। मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले चाँडै नै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी उनले दिएका हुन्।
सिंहदरबारमा बुधबार इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. राम लामाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएका थिए।
‘मल कारखाना खोल्नका लागि सरकारले चाँडै नै प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद लामाले बताए।
नेपालले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ। मलको समयमा आपूर्ति नहुँदा हरेक वर्ष किसानले समस्या भोग्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भए आयातमा निर्भरता घटाउनुका साथै कृषि क्षेत्रमा आवश्यक मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ। विद्युत् खपत बढाउने प्रकृतिका उद्योग तथा आयोजनालाई आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री शाहले छलफलका क्रममा जानकारी गराएका थिए।
यसअघि विभिन्न सरकारले बजेटमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि रकम छुट्याउँदै आए पनि ठोस रूपमा उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता, लगानीको मोडालिटी र आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।
बुधबारको छलफलमा १७ जना सांसद सहभागी थिए। दिउँसो १२ बजेदेखि करिब सवा २ बजेसम्म चलेको छलफलको सुरुवातमा सांसदहरूले बाढी तथा पहिरोपछि उत्पन्न अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उठ्ने विषय, सांसदहरूको भूमिका तथा सरकारसँग गर्न सकिने समन्वयबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे ठोस र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ योजना वा नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव भए सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने बताएका थिए। त्यस्ता प्रस्ताव लिएर आउने सांसद तथा अन्य व्यक्तिसँग सहज रूपमा भेटघाट गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा उनले विद्युत् उत्पादन मात्र नभई त्यसको आन्तरिक खपत बढाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। विशेषगरी विद्युत् धेरै खपत हुने उद्योग तथा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको शैक्षिक पृष्ठभूमि सिभिल तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित छ। यही पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा उनले औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा खपत बढाउने योजनाका विषयमा समेत सुझाव मागेका थिए।
