सरकारले नागरिकतासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको नयाँ नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिनेदेखि अभिलेख व्यवस्थापनसम्मका प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली नागरिकले आफूले नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लामा नगई अर्को जिल्लाबाट समेत नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्। यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग रुजु गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिलिपि जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले बसाइँसराइ गरेर अन्य जिल्लामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई विशेष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हराएको वा नष्ट भएको नागरिकताको प्रतिलिपि सहजै लिन सकिने
नियमावलीअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएर प्रयोग गर्न नसकिने भएमा, आगलागी वा पानीका कारण नष्ट भएमा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ। बसाइँसराइ गरेको अवस्थामा वा नयाँ ढाँचाको नागरिकता आवश्यक परेमा समेत प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, विवाहअघि नागरिकता नलिएकी नेपाली महिलाले नेपाली नागरिक पतिका ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता पेस गर्नुपर्नेछ। पतिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ।
यस्तो नागरिकता जारी गर्दा पति वा सासू, ससुरा, जेठाजु, देवर, छोरा वा छोरीमध्ये कम्तीमा एक जना उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। नयाँ नियमावलीले नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयलाई प्रमाणपत्रको अभिलेख सुरक्षित राख्न तथा निवेदकले पेस गरेका विवरण र कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनिवार्य गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
नागरिकता नम्बरलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लागत तथा कार्यालयगत कोड, जारी भएको वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा नम्बर कायम गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसैगरी, नाबालक परिचयपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा आगलागी तथा पानीका कारण नष्ट भएमा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ। त्यसका लागि नाबालक स्वयं वा उनका बाबु-आमाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्।
स्थानीय तहबाट नागरिकतासम्बन्धी कामका लागि जारी गरिएको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समेटिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो नियमावली तत्काल लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
