लामो समयदेखि अद्यावधिक हुन नसकेका तथा विविध कारणले कर र नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका वा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूलाई लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा सुविधाको समयसीमा थप गरिएको छ । कात्तिक ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायको निर्णयानुसार साविकको असोज मसान्तसम्मको म्यादलाई तीन महिना बढाएर २०८३ पुस मसान्तसम्म पु¥याइएको हो ।
यो सुविधा पाउनका लागि समयमै आफ्नो वार्षिक विवरण बुझाउन नसकेका, नवीकरण नगरेका तथा बुझाउनुपर्ने नियमित कर वा दस्तुर बाँकी रहेका सबै कम्पनीहरू योग्य हुनेछन् । व्यावसायिक कारोबारलाई निरन्तरता दिन चाहने कम्पनीका साथै आफ्नो दर्ता औपचारिक रूपमा खारेजी प्रक्रियामा लैजान इच्छुक कम्पनी दुवै थरीका लागि यो कानुनी छुट तथा सुविधा उत्तिकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।
मिनाहा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नियमानुसार लाग्ने अद्यावधिक विवरण, कर तथा शुल्क २०८३ पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिल गर्नुपर्नेछ । तोकिएको दायित्व पूरा गरेपछि सोभन्दा अघिल्ला सम्पूर्ण आर्थिक वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने कर, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना रकम पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
