नेपाल बीमा प्राधिकरणले गठन गरेको अभिकर्ता वार्ता समितिले बीमा अभिकर्ताको शैक्षिक योग्यता घटाउनुपर्ने देखि कमिसन बढाउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको बीमा प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । वार्ता समितिले तीन महिना अगाडि बुझाएको प्रतिवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भने अझै छलफल भएको छैन ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ बीमा नियमावलीमा बीमा अभिकर्ताको योग्यता बढाइएको थियो भने कमिसन दर घटाइएको थियो । प्राधिकरणले नियमावलीमा गरेको फेरबदलले अभिकर्ताको पेशा नै जोखिममा परेको भन्दै अभिकर्ताहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अभिकर्ताहरुले अभिकर्ताको पेशा जोखिममा पर्ने गरी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउनु प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए ।
अभिकर्ताले गरेको माग प्राधिकरणले केही सम्बोधन पनि गरेको थियो । तर, सबै बुँदा सम्बोधन नभएपछि अभिकर्ताहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए । अभिकर्ताले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि प्राधिकरणले एउटा ‘अभिकर्ता वार्ता समिति’ निर्माण गरेको थियो । प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछानेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा प्राधिकरणका उप निर्देशक विरोध वाग्ले र रन्जिता केसी सदस्य थिए । अभिकर्ताको तर्फबाट पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी र नारायण दाहालको प्रतिनिधित्व थियो ।
बीमकका तर्फबाट जीवन बीमा संघका अध्यक्ष एवम् सिटिजन इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक पौडेल, ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टोटन चक्रवती र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिग्विजय सिंघल सहभागी थिए । समितिले तीन अगाडि नै प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव अनुसार केही निर्णय प्राधिकरणले गर्नुपर्नेछ भने केही निर्णय नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्नेछ भने सरकारले गर्ने निर्णयका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई निवेदन गर्ने समितिका एक सदस्यले बताए ।
