सरकारले कृषि क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण र लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियम अनुदानबापत १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पशुपन्छी र बाली बिमा गर्ने किसानहरूलाई लक्षित गरी यो ठुलो रकम निकास गरेको हो।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल भुक्तानीमध्ये पशुपक्षी बिमातर्फ १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र बाली बिमातर्फ १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले पशुपालन र कृषि खेतीमा संलग्न किसानहरूलाई आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार गत अवधिमा पशुपक्षी तथा मत्स्यतर्फ १ लाख ६६ हजार ७११ र बाली बिमातर्फ १ हजार ६३४ गरी कुल १ लाख ६८ हजार ३४५ वटा बिमालेखहरू जारी भएका छन्। यी जारी गरिएका बिमालेखहरूलाई नेपाल बिमा प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र किसानहरूले वास्तविक भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा मन्त्रालयले करिब ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने अन्य केही बिमालेखहरू अहिले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिमा अनुदान प्राप्त गर्नका लागि निश्चित प्रक्रिया समेत तोकिएको छ। जसअन्तर्गत बिमा कम्पनीले बिमा गरेको ३० दिनभित्र प्रदेशस्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी कार्यालयको सिफारिस सहित बिमा प्राधिकरणमा अनुदानका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले साना तथा ठुला दुवै खाले कृषकलाई समेट्ने गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमामा ८० प्रतिशत र सोभन्दा बढीको बिमा शुल्कमा ६५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई कृषिमा आकर्षण गर्न र जोखिमबाट बचाउन सरकारले यो बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको हो। यस कार्यक्रममा बाली, माछा र पशुपन्छी सबैलाई समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले हुने क्षतिबाट किसानको लगानी सुरक्षित हुने देखिन्छ।
यसरी सरकारले प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउँदा व्यावसायिक कृषिमा लाग्न चाहने युवा तथा उद्यमीहरूका लागि बलियो आधार तयार भएको छ।
