पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘भिजिट भिसा’ मा विभिन्न गन्तव्यमूलक जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दो छ । यही विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले अध्यागमन क्षेत्र सुधारका अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका योजना तयार गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्दै आएका छन् । सरकारले यसमा सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ । अर्कोतिर यही प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दुई राजनीतिक दलले बैठकलाई अवरोध गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूको राहदानी, भिसा र अन्य कागजातको जाँच गरी आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने काम गर्दै आएको छ । विमानस्थलबाट बर्सेनि यसरी भिजिट भिसामा यात्रा गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन र प्रविधिमा चाप बढेको छ । अध्यागमन विमानस्थल कार्यालयमा हाल झण्डै एक सय ५० जना कर्मचारी समय तालिका अनुसार कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अध्यागमन क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन भन्दै केही दिन अघिमात्र विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा नरहरि अर्याललाई खटाएको छ । महानिर्देशक तिवारीले विभागलाई केवल आगमन र प्रस्थानको अभिलेख राख्ने निकायमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिने एक विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने गरी काम गर्ने बताए ।
उनले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित सुधारका विभिन्न कार्ययोजनासमेत तयार गरेको अवगत गराए । महानिर्देशक तिवारीले भने, “राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र सुरक्षा निकायलगायत सबै निकायको डाटालाई अध्यागमन प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली बनाउने योजनामा छौँ ।” त्यस्तै मानव संसाधन विकास र सुदृढीकरण गर्ने, विशेषज्ञता र वृत्ति विकास, उच्चस्तरको निष्ठा र अनुशासन, अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका योजनाबारे उनले सुनाए।
