सरकारले अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले गरेका विविध ९ वटा निर्णयहरूका बारेमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका छन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनुका साथै कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको सरुवा गरिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका श्री धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।
यसका साथै बैठकले भूमि र शिक्षा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण नियमावलीहरू स्वीकृत गरेको छ, जसमा कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ र शिक्षा दशौं संशोधन नियमावली २०८३ रहेका छन्। सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध नियुक्तिहरू तर्फ गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका श्री हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका श्री देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
अन्तमा, सरकारले देशको सुशासन र सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ।
