स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र निजी लगानीको सुरक्षाका लागि ५० बुँदे विशेष कार्ययोजना पारित गरेको छ। अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा असार १९ र २० गते काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न बैठकले ‘इप्पान भिजन २०२९’ नामक उक्त रणनैतिक योजनालाई अनुमोदन गरेको हो।
यस योजनाले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप सुदृढ बनाउँदै ऊर्जा संकट समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त कार्ययोजनामा हाल ठप्प रहेको करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खोल्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको ‘बैंकबल पीपीए’ को मस्यौदा तयार पार्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउने एजेन्डा समेत समेटिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन र आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय इप्पानले गरेको छ। त्यसैगरी, भारत र बंगलादेशसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार कार्यलाई गति दिन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ। अबका दिनमा इप्पानलाई केवल व्यवसायिक संस्थामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धान र नीतिगत अध्ययन गर्ने एउटा सशक्त ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा विकास गरिने लक्ष्य छ।
संस्थाको आन्तरिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन विधानबमोजिम १६ वटा समिति तथा उपसमितिहरू गठन गरी तिनका संयोजकहरूलाई १५ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। संस्थालाई थप सल्लाह र सुझाव दिन गणेश कार्कीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिएको छ।
