सरकारले संघीय शासन संरचना सुहाउँदो कानुनी सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ पुराना र दोहोरो प्रकृतिका आर्थिक कानुनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। असार २३ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत प्रादेशिक विकास योजना ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, र राजस्व चुहावट ऐन २०५२ सहित कुल ५ वटा पुराना ऐन तथा नियमावली खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कानुनी जटिलता हटाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कम लागतमा छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले यो नयाँ कदम चालेको हो ।
राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै व्यावसायिक मालसामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनका लागि वेबमा आधारित अनलाइन अनुगमन प्रणाली अनिवार्य गर्न लागिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि ढुवानी गर्नुअघि सामानको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्नुपर्नेछ भने सवारी साधनमा चालू अवस्थाको जीपीएस उपकरण जडान गरी सोको नम्बर दर्ता गराउनुपर्नेछ।
यो नियम उल्लंघन गर्ने, विवरण प्रविष्ट नगर्ने वा जीपीएस नराख्ने ढुवानीकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले आयकर ऐन, २०५८ लाई समेत संशोधन गर्दै राजस्व दायरा बढाउन ‘गैरकर’ को नयाँ र स्पष्ट परिभाषा थपेको छ। अबदेखि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, रोयल्टी, लाभांश, सेवा शुल्क र जरिवाना मात्र नभई त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई समेत गैरकरकै रूपमा परिभाषित गरिनेछ। सरकारको निर्देशनमा गैरकर नतिर्नेहरूमाथि विशेष अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरिनेछ र अनुसन्धानका क्रममा लुकाइएको वा थप गैरकर दायित्व फेला परेमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गरिनेछ। यो विधेयक पारित भएसँगै ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समयमै निगरानी हुने र गैरकर असुली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
