सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपालको बीमा क्षेत्र र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। बजारको वास्तविक आवश्यकता र क्षमताको अध्ययन नै नगरी विगतमा धमाधम नयाँ कम्पनीहरूलाई इजाजत (लाइसेन्स) बाँडिएको र पछि पुँजी वृद्धिको दबाब दिएर मर्जरमा लैजाने विरोधाभासपूर्ण नीति अख्तियार गरिएको भन्दै उनले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहे तापनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू सहित केवल ४४ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र बीमाको दायरामा समेटिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यो अदूरदर्शी नीतिको पछाडि निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र अर्बौँको आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिन्।
सांसद अधिकारीले बीमा दाबी भुक्तानीका क्रममा आम नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र झञ्झटको विषय उठाउँदै प्राधिकरण राजनीतिक नेतृत्व वा निश्चित सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर कमजोर बनेको त होइन भनी प्रश्न गरेकी छन्। विशेषगरी विपद्को समयमा सर्वसाधारणले समयमै भुक्तानी नपाएको, बीमाप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको र बीमा साक्षरता कोषको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरामा पारदर्शिताको अभाव रहेको उनले औंल्याइन्। बीमा क्षेत्रमा व्याप्त यी बेथितिहरूलाई सुधार्न, दूरदराजका नागरिकसम्म पहुँच पुर्याउन प्रविधिमैत्री ‘डिजिटल बीमा’ को ठोस कार्यक्रम ल्याउन र नियामक निकायलाई जवाफदेही बनाउन उनले जोडदार माग गरेकी छन्।
