सरकारले राइड सेयरिङ सेवा (यात्रु र ढुवानी दुवै) मा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नयाँ नियम ल्याएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिँदै यसले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, सरल र व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नयाँ नियमअनुसार राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ र उनीहरूले नै राइडरको सेवा शुल्कबाट ५ प्रतिशत भ्याट संकलन गरी हरेक महिनाको २५ गतेभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थामा राइडरहरू आफैँ भ्याटमा दर्ता हुन आवश्यक नभए पनि प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनु अनिवार्य गरिएको छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, राइडरको तर्फबाट संकलन गरी बुझाइएको यो ५ प्रतिशत भ्याटलाई कम्पनीहरूले ुइनपुट ट्याक्स क्रेडिटु (कर कट्टी) का रूपमा दाबी गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले राइडरबाट लिने आफ्नो नियमित कमिसन वा सेवा शुल्कमा भने पहिले जस्तै १३ प्रतिशत भ्याटकै व्यवस्था कायम रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
