नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र ऊर्जा पूर्वाधारको विकासका लागि ऋण लगानीमा विशेष छुट र खुकुलो नीति लिएको छ। हालै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन । सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाउन यस्तो कदम चालेको हो।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब (पाँच सय अर्ब) रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन्। बैंकहरूको कुल ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता झन्डै ६० खर्ब रुपैयाँ पुगेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा अझै थप ९ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने ठूलो क्षमता बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
ऊर्जा र प्रसारण लाइनजस्ता ठूला आयोजनाका लागि बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म एक्लै ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जबकि अन्य क्षेत्रमा यो सीमा २५ प्रतिशत मात्रै छ। यसका साथै ५० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने, आयोजना बन्ने अवधिभर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) लाई १ प्रतिशत मात्रै राखे पुग्ने र कर्जा वर्गीकरणमा पनि लचकता अपनाइने जस्ता सुविधाहरू दिइएका छन्।
प्रवक्ता पौडेलले जलविद्युत विकासका लागि बैंकको ऋणमा मात्रै भर नपरी लगानीका अन्य स्रोतहरू पनि खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन । यसैका लागि राष्ट्र बैंकले ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीु’लागू गरेको र यसबाट भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ग्रीन बण्ड तथा जलवायु कोषमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सजिलो हुने विश्वास लिइएको छ।
