नेपाल सरकारले दुई महिना अघिदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्दा अटोमोबाइल तथा यातायात क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सुधारका नाममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गत जेठ ७ गतेदेखि दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि दर्ता कहिले र कसरी खुल्छ भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका नआउँदा व्यवसायीहरू आफ्ना भावी योजना र लगानीलाई लिएर चिन्तित बनेका छन् ।
विशेष गरी नजिकिँदै गरेको दसैँ–तिहारको समयलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक बस तथा ढुवानीका लागि नयाँ ट्रकहरूको माग अत्यधिक हुने गर्छ। यही माग धान्न अटोमोबाइल कम्पनीहरूले महिनौँ अघिदेखि नै एलसी (Letter of Credit) खोलेर गाडी तथा च्यासिस आयातको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट सवारी साधन ल्याउन कम्तीमा तीन महिना र नेपालमै बडी निर्माण गर्न थप समय लाग्ने भएकाले अहिले नै आयात प्रक्रिया सुरु नगरे दसैँमा नयाँ सवारीको चरम अभाव हुने देखिन्छ। सरकारले ठोस निर्णय नदिँदा करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा पारेर गाडी आयात गर्न व्यवसायीहरू डराएका छन्।
दर्तामा लगाइएको यो रोकको प्रत्यक्ष असर पर्यटक बस सञ्चालक तथा स्थानीय बडी निर्माण उद्योगहरूमा समेत परेको छ। सवारीसाधन विस्तार गर्न नपाउँदा पर्यटन व्यवसायी मारमा परेका छन् भने आयात रोकिएकाले बडी बिल्डिङ उद्योगहरूको काम पनि ठप्पप्रायः बनेको छ। सरकारले स्पष्ट नीति र समयसीमा सार्वजनिक नगरेसम्म आयात र लगानी दुवै ठप्प रहने र यसले समग्र यातायात क्षेत्रमै नकारात्मक असर पार्ने व्यवसायीहरूको ठहर छ।
