नेपाललाई कृषिप्रधान देश मानिए तापनि खाद्यान्नका लागि विदेशी उत्पादनमाथिको निर्भरता दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ। भन्सार विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्याङ्कले एक वर्षभित्रै ५९ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको १ अर्ब २१ करोड किलोभन्दा बढी अन्न आयात भएको देखाउँछ।
आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने सरकारी योजना र दाबीका बीच पनि धान, चामल, मकै जस्ता मुख्य खाद्यान्नको आयात यसरी तीव्र रूपमा बढ्नुले देशको खाद्य स्वावलम्बनमाथि ठूलो चुनौती थपेको छ। कुल आयातित खाद्यान्नमा सबैभन्दा ठूलो ६६.८७ प्रतिशत हिस्सा धान र चामलको रहेको छ। समीक्षा वर्षमा मात्रै ३९ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको ७४ करोड १७ लाख किलो धान र चामल भित्रिएको छ, जसमध्ये १७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको धान र २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बासमती तथा अन्य चामल रहेको छ। यसका अतिरिक्त बीउ धान र कनिकाको आयातमा समेत थप करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
चामलपछि पोल्ट्री तथा दाना उद्योगको माग पूरा गर्न मकै दोस्रो ठूलो आयातित खाद्यान्न बनेको छ। यस अवधिमा कुल आयातको २०.८१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँको ३० करोड ६५ लाख किलो मकै भित्र्याइएको छ। त्यसैगरी, औद्योगिक तथा उपभोग्य प्रयोजनका लागि ६ अर्ब ६७ करोड १६ लाख रुपैयाँको गहुँ तथा मेस्लिन, ६६ करोड १७ लाख रुपैयाँको कोदो र ५१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको अन्य अन्न जस्तै जौ र फापर आयात भएको छ।
देशभित्रै कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, सिँचाइ सुविधाको अभाव हुनु र किसानले समयमै मल तथा गुणस्तरीय बीउबिजन नपाउनु नै यो कहालीलाग्दो परनिर्भरताको मुख्य कारण बनेको छ। खाद्यान्न खरिदका नाममा यसरी बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ। उत्पादनमुखी नीति र प्रभावकारी कृषि सुधार लागू नगरेसम्म यो आयात चक्र रोक्न कठिन देखिन्छ।
