प्रतिनिधिसभाले साउन र भदौ महिनाका लागि संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई क्यालेन्डरमै समावेश नगरिएको पाइएको छ ।
बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट स्वीकृत संसदीय क्यालेन्डरमा विधेयक प्रस्तुति, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, प्रतिवेदन पेस तथा विभिन्न प्रस्तावमाथिको छलफल समेटिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने छुटाइएको छ ।
क्यालेन्डरअनुसार साउन महिनामा प्रतिनिधिसभाका तीन बैठक बस्नेछन् । शुक्रबार बस्ने बैठकमा शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्नुका साथै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकको समितिगत प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
सोही बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी संशोधन विधेयक र राहदानी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
साउन २५ गते बस्ने बैठकमा आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको छ । सोही दिन मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तरका साथै मेलमिलाप, बालश्रम र कर्मचारी सञ्चय कोषसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै, साउन २६ गतेको बैठकमा शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्नुका साथै खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
भदौ १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका थप ६ बैठक बस्ने गरी क्यालेन्डर तयार गरिएको छ । भदौ १, २, ३, ८, ९ र १० गते बैठक बस्नेछन् । ती बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, विधायिकी कार्य, वार्षिक प्रतिवेदन, संकल्प, जरुरी सार्वजनिक महत्व तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अघि बढाइने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीमा सभामुखले उक्त समय निर्धारण ‘गर्नेछ’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तोकिएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्था नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीसँगको औपचारिक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रक्रिया र अभिव्यक्तिमाथि सांसदहरूले त्यही दिन प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसयता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छैन । अहिले संसदीय क्यालेन्डर तयार गर्दा समेत उक्त कार्यक्रम समावेश नगरिएपछि नियमावलीको व्यवस्था नै उपेक्षा गरिएको देखिएको छ ।
सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित प्रश्नको हकमा यो प्रावधानसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
त्यसो त, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहबीच साउन १३ गते सिंहदरबारमा भएको भेटमा पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबारे छलफल भएको थियो । सभामुख अर्यालले समसामयिक विषयमा सदनमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री शाहले ‘विचार गर्छु’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएको विषयमा सांसदहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको कार्यक्रम संसदीय क्यालेन्डरमै नराखिनुले संसद्को जवाफदेहिता र कार्यकारी प्रमुखको उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
