स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए।
हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) बीचको ठूलो खाडललाई औंल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताए।
सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवद्र्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रशारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ। यदि सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली विक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ।
राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताए। प्रशारण लाइनमा लगानी जुटाउन र पीपीए जस्तै सहज तरिकाले ऋण लिने वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
