संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशलाई लिएर पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा फेरि बहस सुरु भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारकी प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी अध्यादेशलाई पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन ।
यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि भन्दै सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको यस अध्यादेशलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले यसमा थप छलफल र विचार विमर्श आवश्यक रहेको संकेत गरेका थिए। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि सरकारले उक्त अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नगरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने अडान लिएको छ।
सरकारले यो निर्णय गर्नुका पछाडि केही मुख्य कारणहरू रहेका छन्। संवैधानिक निकायहरूमा समयमै पदाधिकारी नियुक्ति र परिषद्को बैठक सञ्चालनलाई सहज बनाउन यो अध्यादेश आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ। त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत अघि बढ्दा कानुनी र राजनीतिक जटिलताहरू हल हुने तथा संवैधानिक निकायहरूमा देखिएको रिक्तता हट्ने सरकारको विश्वास देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस निर्णयपछि अब राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई कसरी अघि बढाउछन भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। यस घटनाले नेपालको राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक पदहरूको अधिकारक्षेत्रबारे फेरि एकपटक नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अब राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट यस अध्यादेशलाई कस्तो निकास दिइनेछ भन्ने कुरा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
