नेपाल सरकारले हालै ४ वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउ सम्बन्धी विशेष प्रावधान राखिएको छ।
यस प्रस्तावित विधेयक मार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यी ऐनहरूका अतिरिक्त राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ लाई पनि खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ।
यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचना र कार्यक्षेत्रमा ठूलो हेरफेर हुनेछ। ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भएर पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरीहरू सम्बन्धित अन्य निकायमा स्थानान्तरण हुनेछन्। जसअनुसार आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकरसँग सम्बन्धित विषयहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् भने चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी मुद्दाहरू भन्सार विभागमा पठाइनेछ। त्यस्तै, विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरहरूको हकमा विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएका अनुसन्धान अधिकारी समक्ष मुद्दाहरू सर्नेछन्। यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका पुराना अभिलेखहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूमा व्यवस्थापन गरिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ।
