आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै झन्डै २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म मन्त्रालयहरूले १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विभिन्न मन्त्रालयमा सारिएको छ । गृह, उद्योग, भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चार मन्त्रालयले नियमावली विपरित रकमान्तर गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले यो रकम अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि भएको दाबी गरेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म कूल रकमान्तर झन्डै आठ अर्ब पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पहिलो त्रैमास, वर्षान्त, शून्य बजेट भएका कार्यक्रम र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
