नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई भेट गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउन आग्रह गरेको छ। साना परिमाणको आयात, अस्थिर विनिमय दर र भन्सारमा पूर्वाधार अभावका कारण एमआरपी लेबल लगाउन कठिन हुने भन्दै चेम्बरले यस नीतिमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको हो।
अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्री यादवलाई बधाई दिँदै निजी क्षेत्रको सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्पष्टताका लागि सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा राखेको छ। चेम्बरले व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यात अनुदान वृद्धि र सातै प्रदेशमा ‘निर्यात गृह’ स्थापनाको प्रस्ताव समेत गरेको छ।
यसका साथै, व्यवसाय दर्ता र कर प्रणालीको डिजिटाइजेसन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुुलियत दिनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ। जवाफमा मन्त्री यादवले एमआरपी लगायतका समस्या समाधान गरी निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
