नयाँ सरकार गठनसँगै विगतका राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। सरकारको यो कठोर कदमको सङ्केत पाएलगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले बिहीबार सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका यी पदाधिकारीहरूले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिन आफूहरूले मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले हाल सरकारी स्वामित्वका सङ्घ, संस्थान, विकास समिति र प्रतिष्ठानलगायतका झन्डै १०० भन्दा बढी निकायमा भएका करिब १२०० राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। विगतमा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि दलीय निकटता, नातावाद र आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो।
यसैबीच, स्वेच्छिक राजीनामा नआएमा कानुनी रूपमै पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सरकारले बुधबार मात्रै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशबारे हाल कानुनी परामर्श गरिरहेका छन । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक निकायमा दलीय हस्तक्षेप घटाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र ठेक्का प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत २० वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्ने गरी यो सुधारको प्रक्रिया थालिएको हो।
