देशका शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको दलगत राजनीतिक प्रभावलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले ठोस र निर्णायक कदम अगाडि सारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्य प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउने गरी अघि बढेको दलीय भागबण्डा र राजनीतिक पहुँचको संस्कृतिविरुद्ध कडा कदम चालिएको प्रस्ट पारेका छन्। उनले योग्यता, क्षमता तथा दक्षतालाई पाखा लगाएर राजनीतिक निकटताका आधारमा अवसर बाँडिने गलत प्रवृत्तिले समग्र राज्य प्रणाली र शासकीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षा र प्रशासन क्षेत्रमा भएको दलीयकरणले देशको संस्थागत विकासमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले नै बिगा¥यो।’ वर्षौंदेखि चल्दै आएको यो परिपाटीले गर्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरू दलगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम वा ‘स्लिपर सेल’ बनेको उनको ठहर छ। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला तथा झण्डा बोक्नेहरूको मूल्य बढाइएको बताउँदै उनले यसले देशको प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास डगमगाएको बताएका छन्। यसबाट सक्षम र योग्य जनशक्ति पछि पर्ने र चाक्रीबाज प्रवृत्ति हावी हुने गरेको छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलीय राजनीति हटाउने निर्णय कुनै पनि संगठन बनाउन नसकेर नभई समग्र प्रणालीको शुद्धीकरणका लागि चालिएको कदम भएको प्रस्ट पारिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेअनुसार, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।’ तर, अर्को दलगत संगठन थप्दैमा शिक्षाको गुणस्तर वा कर्मचारीको सम्मान नबढ्ने कुरा विगतले प्रमाणित गरिसकेकोले अब यस्तो अभ्यास रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालयहरूमा दलका झण्डाको प्रयोग र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभावलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसबाट कर्मचारी र शिक्षकहरूको पेशागत स्वतन्त्रता तथा मर्यादा अझ बढी बलियो हुने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले यो कुनै पनि दल वा संगठनविरुद्ध लक्षित नभई सिङ्गो देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गरी संस्थागत र सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक प्रयास भएको बताएका छन्। अब उप्रान्त कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार राजनीतिक पहुँच नभई व्यक्तिको विधि, क्षमता र दक्षता नै हुनेछ।
