तीन वर्षअघि फाइभजी प्रविधिको परीक्षण गर्दा नेपाल टेलिकमले ‘उपयुक्त मोबाइल सेटको अभाव’ लाई मुख्य कारण देखाएको थियो। तर, अहिले नेपाली बजार फाइभजी सपोर्ट गर्ने मोबाइलले भरिभराउ हुँदा र उपभोक्ताहरू नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न तयार बस्दा पनि सेवाप्रदायकहरूको तयारी भने शून्य जस्तै देखिएको छ।
अहिले बजारमा भित्रिने अधिकांश स्मार्टफोनहरूमा फाइभजी एक्सेस अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने सामसुङका सत्प्रतिशत मोबाइल सेटहरू अहिले फाइभजी चल्ने क्षमताका छन्। मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष एवं आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार पछिल्लो एक वर्षदेखि नै सबै फोनहरू फाइभजी क्षमतासहित आउन थालेका हुन्। पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै नेपालमा करिब २० लाख थान मोबाइल आयात भएका छन्, जसमध्ये स्मार्टफोन श्रेणीका सबैमा फाइभजी चल्छ। पहिले भित्रिएका महंगा सेटहरूमा समेत यो प्रविधि उपलब्ध भएकाले बजारमा पर्याप्त मात्रामा नयाँ प्रविधि र एआई फिचरका सेटहरू पुगिसकेका छन्। त्यसैले, अब टेलिकम कम्पनीहरूलाई मोबाइल सेटको बहाना बनाउने ठाउँ छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ६जी को प्रयोग भइरहँदा नेपाल भने फाइभजीमै प्रवेश गर्न नसक्नुले उपभोक्ताको प्रविधि चलाउन पाउने अधिकार हनन भइरहेको तर्क समेत उठ्न थालेको छ। नेपाल टेलिकमले २०८० वैशाखमा काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगरका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म कर्मचारीहरूमा मात्र सीमित छ र आम सर्वसाधारणले यसको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। तीन वर्षअघि बजारमा फाइभजी सेटको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा हाल यो २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा पनि अझै परीक्षणमै सीमित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको टेलिकमको भनाइ छ।
वास्तवमा, नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरू फाइभजीमा जान अझै इच्छुक देखिएका छैनन्। यो निकै महँगो प्रविधि भएकाले सुरुमै गर्नुपर्ने ठूलो लगानीका कारण कम्पनीहरू तयार नभएका हुन्। हालको संरचनाले फाइभजी धान्न नसक्ने हुँदा पूर्वाधारमा व्यापक लगानी बढाएर र भएको फोरजीको गुणस्तर सुधार गर्दै फाइभजीका लागि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा फाइभजी चलाउन ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ, तर यो लगानी अनुसारको प्रतिफल तत्कालै पाउने सम्भावना देखिँदैन। अध्ययनहरूका अनुसार हाल फोरजी नेटवर्क बनाउन जति लगानी लागेको थियो, फाइभजीका लागि त्योभन्दा ३ देखि ५ गुणा बढी खर्च लाग्छ।
नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षेप थापाका अनुसार कम्पनीले नचाहेर फाइभजी नल्याएको होइन। सेवाप्रदायकको क्षमता, ठूलो लगानी र त्यसबाट पाउने प्रतिफल, नियामकको अनुमति र सरकारको सहजीकरण जस्ता धेरै कारणहरूले गर्दा यो प्रक्रिया रोकिएको हो। तत्कालै देशभर फाइभजी पुर्याउनु महँगो पर्ने भएकाले सुरुमा काठमाडौँ र पोखरा जस्ता महानगरहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। आगामी एक वर्षभित्र महानगरहरूबाट आम सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिने गरी परीक्षण गर्ने रणनीति टेलिकमले बनाएको छ।
यसका साथै, सरकारले उचित सहजीकरण नगरेका कारण पनि सेवाप्रदायकहरू ४जीबाट ५जीमा अपग्रेड हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले नै यसअघि आवश्यक इक्युपमेन्ट आयातमा सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएको थियो भने नीतिगत स्पष्टता नहुँदा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि फाइभजीमा खासै रुचि देखाएको छैन।
अर्को मुख्य चुनौती फ्रिक्वेन्सी ९स्पेक्ट्रम० को उपलब्धता हो। फाइभजी सञ्चालनका लागि हाल भइरहेको स्पेक्ट्रम पर्याप्त नहुने भएकाले टेलिकमले नयाँ स्पेक्ट्रमको माग गर्दै सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा जुन फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड बढी प्रचलनमा छ, त्यही ल्याउन सकियो भने मात्र सबै मोबाइल सेटमा नेपाल टेलिकमको ५जी सहजै चल्ने सुनिश्चित हुन्छ। यसका लागि नियामक निकायसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भौगोलिक र प्राविधिक चुनौतीहरू कायम रहेको यो अवस्थामा देशभर एकैपटक फाइभजी पुर्याउन सहज नभएकाले सुरुमा प्रमुख सहरहरूबाटै यसको सुरुवात हुने देखिन्छ।
