सम्पत्ति विवरणमा देखिएको अस्पष्टताका कारण नैतिकताको आधारमा गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार फर्किने भएका छन्। छानबिन समितिले उनको सम्पत्तिमा कुनै पनि गैरकानुनी कैफियत नभेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि उनलाई पुनः सोही पदमा बहाली गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले आजै दिउँसो ३ बजे शपथ ग्रहणको विशेष तयारी गरिसकेको छ, जसले गुरुङमाथिको राजनीतिक र कानुनी संकट तत्कालका लागि टारेको देखिन्छ।
यसअघि उनीमाथि लागेका आरोपहरू केवल प्राविधिक अस्पष्टता मात्रै रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। जेठ २२ गते बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार गुरुङको नियतमा खोट नभई व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्पत्ति छुट्याउने प्रणालीगत अभ्यासमा कमजोरी देखिएको हो। उनले आफ्नो विवरणमा उल्लेख गरेजस्तो विशाल भू-स्वामित्व उनको नाममा फेला परेन। मालपोत कार्यालयको आधिकारिक रेकर्डअनुसार उनको आफ्नो स्वामित्वमा धनकुटाको १९ रोपनी १५ आना जग्गा मात्रै दर्ता रहेको देखिन्छ।
वास्तवमा, गुरुङले यसअघि दाबी गरेका चितवनको ३० कट्ठा र गोरखाको चुमनुब्रीस्थित २२१ रोपनी जग्गा उनका बुवा र हजुरबुवाको नाममा रहेको पुष्टि भएको छ। पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई समेत आफ्नै विवरणमा इमानदारिताका साथ समावेश गर्दा प्राविधिक रूपमा संख्यात्मक भिन्नता देखिएको समिति स्रोतको दाबी छ। कुनै समय सञ्चारमाध्यममा आफूसँग अझ बढी जग्गा रहेको दाबी गर्ने गुरुङको सो भनाइ कानुनी रूपमा भन्दा पनि पारिवारिक विरासतसँग जोडिएको देखियो। अन्ततः, समितिले व्यक्तिको गल्तीभन्दा पनि राज्यको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै गुरुङलाई ‘क्लीन चिट’ दिएपछि उनको गृह मन्त्रालयको दोस्रो इनिङ सुरक्षित भएको छ।
