महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा औपचारिक रूपमा पेस गरिएको छ। सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा जारी प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेकि हुन ।
मुलुकको आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र लेखापरीक्षणको पाटोलाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनलाई निकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। सरकारका विभिन्न निकायहरूको आर्थिक अनुशासन र बेरुजुको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण समेटिएको यस वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अब संसद् र सम्बन्धित समितिहरूमा गहन छलफल हुनेछ, जसले आगामी दिनमा देशको आर्थिक पाटोलाई अझ बढी जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
