स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जलविद्युत् विकासको दृष्टिकोणले अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन्। हालै आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले मुलुकको समग्र जलविद्युत् सम्भावनामा सुदूरपश्चिमको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र यहाँ उत्पादित बिजुली भौगोलिक निकटताका कारण भारतीय बजारमा निर्यात गर्न समेत अत्यन्त सहज हुने उल्लेख गरे। ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस क्षेत्रको विकासलाई सरकारले अन्य विकासका एजेन्डाभन्दा माथिल्लो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
नेपालको विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष कार्कीले हाल झन्डै ८५ प्रतिशत योगदान निजी लगानीकर्ताकै रहेको जानकारी दिए। तथ्याङ्क अनुसार अहिले १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न प्रक्रियामा रहेका छन् भने ३ हजार मेगावाटले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छन्। त्यसैगरी, २१ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू इजाजतपत्र लिएर अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा छन्। यति ठूलो लगानी र तयारीका बावजुद सुदूरपश्चिमका आयोजनाहरूले भने भौतिक पूर्वाधारको अभावमा ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको कार्कीको भनाइ छ। विशेषगरी पर्याप्त सडक सञ्जाल नहुँदा निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भई आयोजनाको लागत र समय दुवै अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको उनले बताए ।
पूर्वाधार बाहेक वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी जटिलता जलविद्युत् विकासको अर्को ठूलो बाधक रहेको उनले औँल्याए। राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्न नपाइने कडा प्रावधानले गर्दा धेरै ठूला र सम्भावनायुक्त आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले ऊर्जा नीति र घोषणापत्रहरूमा जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि व्यवहारमा वन र निकुञ्जका कानुनहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको उनको तर्क छ।
अध्यक्ष कार्कीले उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउन आन्तरिक बजारको विस्तार र बढी भएको ऊर्जा निर्यातका लागि समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “बिजुली उत्पादन भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई बजारसम्म लैजाने प्रसारण लाइन नभए लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ,” उनले भने। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत् नै एक मात्र दिगो विकल्प भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग समेत गरे।
