आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सुशासन र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यले नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै आगामी बजेटमार्फत अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइने स्पष्ट पारे l उनले उच्च ढुवानी लागत र न्यून श्रम उत्पादकत्वका कारण वैदेशिक लगानीमा बाधा पुगेको स्वीकार गर्दै, करको दर नभई दायरा बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोयल्टी र अनुदान वितरणको वर्तमान मोडलमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो भने पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको ‘एजेन्सी बजेटिङ’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए । विज्ञहरूले स्वास्थ्य बिमालाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न र सुशासनका लागि सरकारी कामकारबाहीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि दीपक मलहोत्राले सुस्त रहेको घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने र भ्याटमा बहुदर प्रणाली ल्याउनुपर्ने माग राखे l सहभागीहरूले पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा पुँजी निर्माण कमजोर भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनको दक्षता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आगामी बजेटले नीतिगत जग बलियो बनाउँदै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ।
