सरकारले निजी क्षेत्रलाई सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने गरी नीति ल्याएसँगै सौर्य विद्युत् उत्पादनतर्फ आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले पछिल्लो सात वर्षको तुलनामा पछिल्ला दुई वर्षमा तीनगुणा बढी सर्भेक्षण लाइसेन्स बाँडेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार, २०७४ सालदेखि २०८१ सम्म आइपुग्दा कुल ५२७ मेगावाटबराबरका १७ वटा सौर्य आयोजनाले सर्भेक्षण लाइसेन्स पाएका थिए । तर, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षसहित हालसम्म १,५८५ मेगावाटबराबरका ७८ वटा सौर्य आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् ।
हिउँद याममा स्वदेशमा हुने विद्युत्को अभाव चिर्न र ऊर्जा मिश्रणलाई कायम गर्न सरकारले सौर्य ऊर्जामा जोड दिएसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत सौर्य आयोजनाप्रति आकर्षण बढेको हो । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले समेत सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
सौर्य विद्युत् आयोजना सस्तो लागत र कम समयमै बनाउन सकिने हुँदा निजी क्षेत्रको आर्कषण बढेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारले बजेटमार्फत सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर त्यसलाई ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकेमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासरह नै विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) गरिदिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ ।
हिउँद याममा नेपालले देशभरीको मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, अहिले पनि हिउँद याममा करिब ४ देखि ५ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुन्छ । उक्त अपुग हुने बिजुली सरकारले भारतबाट आयात गरेर परिपूर्ति गर्ने गरेको छ । स्वदेशको विद्युत्को माग पूर्ति गर्न र आयात प्रतिस्थापनका लागि समेत सरकारले सौर्य ऊर्जामा जोड दिँदै गएको देखिन्छ ।
७८ परियोजनाले पाए सर्भेक्षण लाइसेन्स
विद्युत् विकास विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि हालसम्म हेर्ने हो भने सरकारले १५८५ मेगावाटका ७८ वटा सौर्य तथा सोलार परियोजनालाई सर्भेक्षण अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) दिइसकेको छ । ती सोलार आयोजनाहरु निर्माण भइ विद्युत् उत्पादन हुन सकेमा हिउँद याममा नेपालमा हुने अपुग बिजुलीको माग धान्ने र आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
विभागबाट सर्भेक्षण अनुमति पाउने १ मेगावाटदेखि १५० मेगावाटसम्मका सौर्य आयोजनाहरु छन् । जसमध्ये एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले १५० मेगावाटको अर्घाखाँची सौर्य विद्युत् आयोजना र १०० मेगावाटको रोल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना, जी.टी. इनर्जी प्रालिले १०० मेगावाटको नेपालगञ्ज–२ सौर्य विद्युत् आयोजना, राप्ती ऊर्जा प्रालिले ५० मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना रोल्पा, ग्रोग्रिन इनर्जी प्रालिले ५० मेगावाटको पाल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना, सोलाइरिस इनर्जी प्रालिले ५० मेगावाटको कुशाहा सौर्य विद्युत् आयोजना र सोलार फर्म लिमिटेडले ४० मेगावाटको मैनहिया सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएका हुन् ।
त्यस्तै, प्राइम पावर लिमिटेडले ३० मेगावाटको कपिलवस्तु सौलार प्रोजेक्ट, टेर्रा सोलार इनर्जी कम्पनी प्रालिले २० मेगावाटको ढल्केबर सौर्य विद्युत् आयोजना, लमही इनर्जी प्रालिले ३० मेगावाटको राप्ती दोभान सौर्य विद्युत् आयोजना, सोलार पावर लिमिटेडले ३० मेगावाटको न्यू नेपालगञ्ज सौर्य विद्युत् आयोजना, इन्ट्रीग्रेटेड इनर्जी एण्ड इन्डष्ट्रि इन्टरप्राइजेज प्रालिले ३० मेगावाटको ढल्केबर–२ सौर्य विद्युत् आयोजना र दाउन्नेदेवी सोलार लिमिटेडले २५ मेगावाटको दाउन्नेदेवी सोलार विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विभागबाट सर्भेक्षण लाइसेन्स पाएका छन् ।
त्यस्तै, हालसम्म कुल १४२ मेगावाटका २५ वटा सौर्य आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन भइ ग्रीडमा जोडिएको छ । ८६ मेगावाटका १३ वटा सौर्य आयोजनाहरुले उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको विभागले जनाएको छ । २२ मेगावाटका तीन वटा सौर्य आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
९६० मेगावाट पीपीएको स्वीकृतिको चरणमा
यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म ९६० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरुले पीपीएका लागि निवेदन दिएकोमा हालसम्म ८८५ मेगावाटका ५८ वटा सौर्य आयोनजाहरुको पीपीए स्वीकृत गरिसकेको छ । बाँकी ७५ मेगावाटका ५ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमै छन् । पीपीए स्वीकृत भएसँगै आगामी दुई÷तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा सौर्य विद्युत् मात्र एक हजार मेगावाटभन्दा बढी थपिने देखिन्छ ।
