उद्योगहरुमा लोडसेडिङ्ग हुन्छ समाधान गरियोस् : अध्यक्ष अग्रवाल

वाणिज्य न्युज
४ बैशाख २०८१

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगहरुमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार परिसंघको २१ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङ्गले उद्योगीहरु थप मर्माहत भएको बताए । उनले एकातिर विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागिरहेको र अर्कोतर्फ धेरै विद्युत खपत गरिरहेका उद्योगहरुमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग गराउने काम भइरहेको बताए । उनले सरकारको यो कस्तो नीति हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत आयात गर्दा महंगो पर्ने भनिरहेको भन्दै केही समय आयात गर्दा प्राधिकरणलाई केही घाटा भएपनि विद्युत उपलब्ध भए समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने बताए । उनले महंगो दरमा आयात गरेर भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले समग्र बजारमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा उद्योग व्यवसयालाई प्रोत्साहन नदिँदा देशभित्र रोजगारका अवसर सिर्जना हुन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौति र समस्या रहेको बताउदै चुनौति र समस्या समाधानका लागि ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो भएपनि मल्हमपट्टी गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने सोच्ने काम भइरहेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमूलक तथा सेवामुलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ।

आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकार, विकास साँझेदारलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै यही दिशामा आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन परिसंघ प्रतिबद्ध छ।
परिसंघले केन्द्रमा ठूला र मझौला उद्योगहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघहरूमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूका मुद्धाहरूलाई समेत सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको छ।

परिसंघका महत्वपूर्ण गतिविधिहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१६औँ योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरूको अध्ययन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव बुझाएका छौँ। परिसंघले दिएको सुझावहरूमध्ये करिब ४१ प्रतिशत सुझाव मस्यौदामा समेटिएको पनि छ। यसका लागि योजना आयोगलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। सन् २०२६ देखि हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हुन सक्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, हामीले पाउँदै आएको सुविधामा के कस्तो असर पर्छ र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुपूर्व कस्तो तयारीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही नीतिगत बहस, सीप विकास सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद, बजेटको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बजेट वाच जस्ता महत्वपूर्ण पहल, बहस तथा छलफल गर्दै आएका छौँ।

उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै इक्युबेसन सेन्टर स्थापना गरी स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई इन्टरनेशनल ट्रेनरबाट तालिम प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। साथै वार्षिक कार्यक्रम स्टार्टप फेस्टमार्फत नविन सोच भएका युवा उद्यमीहरूलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गर्दै आएका छौँ।

परिसंघले सीप-स्किल नेपाल अभियानअन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएड सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा अप्यारेन्टशीप कार्यक्रम गरी २ हजार ३ सय ७ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका छौँ।

साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्यारेन्टशीपमा पनि परिसंघमार्फत १ हजार ६ सय ६५ जनालाई तालिम दिइ रोजगार उपलब्ध गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र र ६ वटा उद्योगसँग परिसंघले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका छौँ।

यसलाई कार्यान्वयनका लागि इन्स्योरसँग सहकार्य गरेका छौँ। सीएनआईको नेतृत्वमा सीटीईभीटीरएनएसटीबीको समन्वय तथा सहकार्यमा उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिहरूको दक्षता विश्लेषण गरी सो अनुरूपको सीप प्रमाणीकरण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल भोकेस्नल क्वालिफिकेसन्स सिस्टम प्रोजेक्ट (एनभीक्यूएस-पी) को प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ।

नेपाल उद्योग परिसंघले रिसर्चलाई उच्च महत्व दिएको छ। उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै वास्तविक अवस्थाका विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरूलाई सुझाव दिँदै आएका छौँ। परिसंघमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान इकाइ (रिसर्च सेल) ले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ऋल्क्ष् क्ष्लमगकतचथ क्तबतगक च्भउयचत, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट्स प्रकाशन गर्दै आएका छौँ।

उद्योग, उत्पादन एवं अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरूलाई आवश्यक तथ्यांकका लागि सहकार्य गर्दै आवश्यकता अनुसार रिसर्च गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।

नेपाल उद्योग परिसंघले ठूला उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा मात्रै होइन साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहनका लागि पनि काम गर्दै आएको छ। हालै सीएनआई वुमन लिडरसीप फोरमको संयोजनमा प्रादेशिक तहमा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन चितवनमा सम्पन्न गरेका छौँ। यस सम्मेलनमा महिला कृषकहरूले उठाउनु भएका विषयहरू नीतिगत सुधारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई बुझाउँदैछौँ।

आसन्न लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेगरी लगानी सम्मेलनको प्रि इभेन्टको रुपमा लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा सीएनआई, एनएस-आईटी, एमचाम नेपालको संयुक्त आयोजनामा सूचना प्रविधि उद्योगमा केन्द्रित टेकपिक नेपाल २०२४ सम्पन्न गरेका छौँ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने यस महाअभियानमा ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेका, २० हजार बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ७५ हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका १३६ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साँझेदारीमा परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अन्तर्गत आगामी बैशाख २१ गते स्वदेशी सम्मेलन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। यो सम्मेलन स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीतिगत सुझावमा केन्द्रित हुनेछ।

दीगो पूर्वाधारबाट समग्र विकास गर्न सकिन्छ। उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अति आवश्यक छ। सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै परिसंघले सन् २०१४ देखि हरेक दुईरदुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ। पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण आगामी सेप्टेम्बर १२ र १३ मा ‘सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रो स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट’ थिममा काठमाडौंमा आयोजना गर्न गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रका विषयमा यहाँहरू पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ। यद्यपी निजी क्षेत्रले गरिरहेको अनुभव र अवस्थाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो स्थितिमा छ। भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा छ। हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ वर्ष यताकै उच्च हो। बाह्य क्षेत्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु बाह्य कारण मात्रै थिएन र होइन, आन्तरिक नै प्रमुख कारण हो भन्ने पुष्टि गर्दछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ। समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। कतिपय उद्योग व्यवसायहरू बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन्। साथै ठूला उद्योगहरूमा समेत यसको असर परेको छ। हाल समग्रमा उत्पादनमुलक उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिन आवश्यक छ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जीडीपीसम्बन्धी प्रक्षेपणमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट आउने, निर्माण क्षेत्रमा न्यून मात्र सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ। नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने र त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने परिसंघले भन्दै आएको थियो। त्यसलाई विभागको प्रक्षेपणले समेत पुष्टि गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक संकुचन आउँदा, समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यसको गम्भीर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा समेत देखिएको छ भने बैंकहरूको एनपीएल ३।७३ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको फागुनमा यस्तो एनपीएल २.६३ प्रतिशत थियो । यस्तै कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढेको छ।

गत वर्षको फागुनमा ३९ हजार रहेकोमा यो फागुनसम्म बढेर ७७ हजार बढी पुगिसकेको छ। निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न कुनै पनि निकायले यो वा त्यो बहानामा यथास्थितीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन्, हुनुहुँदैन।

समग्र बजार मागमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढिरहेको छ। नियमित विद्युतको आपूर्ती उद्योगहरूका लागि लाइफलाइन नै हो तर पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरूमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङले थप मर्माहत बनाएको छ। एकातिर विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागिरहेको छ अर्कोतर्फ धेरै विद्युत खपत गरिरहेका उद्योगहरूमा नै १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराइरहेको छ। यो कस्तो नीति हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत आयात गर्दा महँगो पर्ने भनिरहेको छ। केही समय आयात गर्दा प्राधिकरणलाई केही घाटा भएपनि विद्युत उपलब्ध भए समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा त्यसले सहयोग गर्छ। त्यसैले महँगो दरमा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ।

माथि उल्लेखित समस्या र चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र आत्तिएको छ। यद्यपी यी समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारले अवश्य वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा र आशाका साथ मनोबल बलियो बनाइराख्ने प्रयास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरूका बीच आशाको किरण सरकारले देखाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ। आशा आशामै सीमित नहोस्, हाम्रो कामना छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको साबित यसअघिका संकटहरूले समेत देखाइसकेको हुँदा हालको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्छौँ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई हौसला प्रदान गर्न आवश्यक छ। उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार हुन आवश्यक छ। अर्को महत्वपूर्ण, सरकार, नियामकीय निकाय एवं कर्मचारीतन्त्रमा बलियो इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ। आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आगामी बजेट कोशेढुंगा साबित होस् भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको चाहना रहेको छ। स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुहरूको आयात निरूत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन अनुरोध गर्दछु।

भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि करका कारण वस्तु महंगो भएका कारण पनि एक हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा वस्तुको प्रवाह भइरहेको छ। यसलाई नेपालले बहुदरको भ्याट लगाइ भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गइ अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउनेछ। अनधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ। अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भईरहेका छन्। यसका लागि ठोस उपाय अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु।

सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयात प्रोत्साहन होइन। उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ, दीगो हुन्छ। कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु। स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थीरता अनिवार्य सर्त हो। एउटा नीतिलाई हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यो नीति परिवर्तन हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन। यस्तो अस्थिर नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन। कुनै पनि नीति निश्चित अवधि तोकेर न्यूनतम यो समयसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ।

हाम्रा नीति तथा कानूनहरू लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानूनहरुमा सुधार अति आवश्यक छ। अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ।

पछिल्लो पटक भारतले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकै पटक ४२ वटा कानूनका १८३ वटा प्रावधानहरुमा कैदको व्यवस्था हटाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउने गरी आर्थिक संमृद्धिका लागि अनुकरणीय संकल्प लिएको छ। उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभइ आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक कसुरमा जरिवाना धेरै गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन् भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै करको संरचना तथा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जान अब ढिला गर्न हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा रहेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले कानून सुधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेरै २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएका छौँ।

संशोधन किन आवश्यक छ, खारेज किन गर्नुपर्छ र कस्ता नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा किटान गरी प्रधानमन्त्रीहित संसद्, कार्यपालिकासहित अन्य सरोकारवालाहरूलाई सुझाव उपलब्ध गराइसकेका छौँ। सोही सुझाव समेतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि ११ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। लगानी सम्मेलन अगाडि पक्कै पनि ती ऐन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार आउनेछन् र त्यसले लगानीकर्तालाई नयाँ सन्देश दिनेछ भन्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ।

कतिपय सरकारी कर्मचारीमा काम गर्ने उत्कट चाहना भएको पनि पाइन्छ तर काम गर्ने कर्मचारीमा ओभरसाइट एजेन्सीको कारणले नियम संगत निर्णय गर्न पनि डराइरहेको अवस्था देखिएको छ। जसका कारण हुनुपर्ने काम पनि सरकारी निकायहरूबाट हुन सकिरहेको छैन। कर्मचारीतन्त्रमा समेत एक प्रकारको डर पैदा भएको छ। यो अवस्था मुलुकका लागि राम्रो संकेत हो जस्तो लाग्दैन।

सामान्य उजुरीकै भरमा पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्न लागेको छ। यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रको लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिमाथि समेत भइरहेको छ। थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मान मर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्ने जस्ता काम भइरहेका छन्। त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा छ।

समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको छ। अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भएपनि हाम्रोमा यो व्यवस्था छैन। त्यसैले भुक्तानीको संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न यसै अवसरमा अनुरोध गर्दछु। परिसंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी सरकार, नियामक निकायलाई सुझाव दिँदै आएका छौँ। उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौँ। तर, ती सुझावहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनाको यो २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा धेरै आरोह अवरोध खेप्दै आएको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि परिसंघले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन पनि आएका छन्। तर, २० वर्षअघि देखि नै कल्पना गरिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि अझैसम्म मुलुकले हासिल गर्न सकिरहेको छैन। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि केवल हाम्रो आकांक्षामै सीमित हुने होरु

राजनीतिक अस्थिरता लामो समयसम्म रह्यो। राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूला ठूला आन्दोलन समेत भए। करिब स्थिरजस्तो रहेको राजनीति फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ। रुल अफ ल हुनुपर्नेमा रुल बाइ ल तर्फ केन्द्रित हुन थालेको हो की भन्ने संशय निजी क्षेत्रमा पर्न थालेको छ। यसतर्फ गम्भीर भइदिन सबै सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।

मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन नदिँदा देशभित्र थप रोजगारका अवसर सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। रोजगारी नहुँदा युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ। अहिले हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई देशभित्रै जनशक्ति पाइँदैन की भन्ने जति चिन्ता छ, राजनीतिक नेताहरूलाई पनि आफूलाई भोट हाल्ने जनता पनि नहुने हुन् की भन्ने चिन्ता हुनुपर्‍यो।

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन्। यी चुनौती र समस्या समाधानका लागि ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ तर मलमपट्टि गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सोचिरहेका छौँ। यस्तो सोचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने होइन थप संकटतर्फ लैजान्छ। कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो। उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। स्वदेशी लगानीलाई पहिले प्रवर्द्धन गरौँ, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरौँ, सम्मान गरौँ। स्वदेशी लगानी बढ्यो भने नै विदेशी लगानीकर्ताको पनि नजर नेपालमा पर्छ।

आजको यो अवसर खुशी साट्ने हो। तर, एक उद्योगीको नाताले, उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हिसाबले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको तितो यथार्थ यहाँ व्यक्त गर्न बाध्य भए। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइ आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गम्भीर भइदिन हाम्रो अभिभावक प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत सरोकारवाला सबैप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु। (नेपाल उद्योग परिसंघको २१औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालको मन्तव्य)