चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले २ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा कुल रु. ३ खर्ब २५ अर्ब ३६ करोड लगानी गरेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.०७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्षको यस अवधिमा कुल रु. ३ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी…

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण वा अन्य संस्थाहरूबाट निश्चित अवधिका लागि निश्चित ब्याजदरमा ऋणपत्र (debentures) जारी गरी ऋण लिने गर्छन्। यी ऋणपत्रहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्नका लागि बैंकहरूले भुक्तानी कोष (redemption reserve) स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस कोषमा ऋणपत्रको परिपक्वता अवधिभर वार्षिक रूपमा रकम जम्मा गर्दै जानुपर्छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार,…

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब रुपैयाँ झिक्न लागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (नगद प्रवाह) धेरै भएपछि केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनको अल्पकालीन उपकरण निक्षेप संकलन मार्फत ६३ दिनका लागि उक्त रकम झिक्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नियमित रूपमा आइतबार र बुधबार बजारबाट पैसा झिक्दै…

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको दाबी गरे पनि यथार्थमा कर्जाको माग अझै कमजोर देखिएको छ। बैंकहरूसँग प्रशस्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ भने ब्याजदर घट्दो क्रममा हुँदा पनि लगानीकर्ताहरू सावधान अवस्थामा छन्। यस्तो परिदृश्यमा, कुन बैंकसँग कति लगानीयोग्य रकम छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको…

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना, मझौला तथा विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यभन्दा कम विस्तार भएको छ। २०८२ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले २०८१ चैतसम्ममा १०.९२ प्रतिशतमात्रै प्रवाह गरेका छन्। बैंकरहरूका अनुसार, अहिलेको गतिअनुसार लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ। उनीहरूले साना तथा मझौला…

नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको नियामकीय सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग सुस्त रहे पनि जलविद्युत परियोजनामा भने कर्जाको माग र लगानी दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। बैंकहरूका अनुसार, जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण कार्यले गति लिइरहेकाले यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको हो। यसै कारणले…

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी कठोर नियमका कारण नाफामा गम्भीर असर खेपिरहेका छन्। कर्जा डिफल्ट भएको एक वर्षमै १०० प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने अहिलेको नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै बैंकर र लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकसँग लचकता माग्न थालेका छन्। बैंकहरूले धितो आधारित सुरक्षासहित कर्जा प्रवाह गरे पनि सावाँ…

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (Cash Reserve Ratio - CRR) को व्यवस्था कडा बनाएपछि बैंकहरूलाई नगदमै राख्नुपर्ने रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत जेठ १९ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले आफ्ना निक्षेपको चार प्रतिशतमध्ये ९० प्रतिशत अनिवार्य नगदको रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ, जुन अघिसम्म ७० प्रतिशत…

वाणिज्य बैंकहरूले जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अन्य क्षेत्रहरूमा कर्जाको माग सुस्त भइरहेका बेला ऊर्जा क्षेत्रमा भने माग तीव्र रहेकाले लगानी बढेको हो। वर्तमान व्यवस्थाअनुसार, वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको कम्तीमा ७ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। तर…

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, यो अवधिमा २० वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ७६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । विशेषगरी जेठ महिनामा मात्रै ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको कर्जा थपिएको हो । गत आवको असार मसान्तसम्म…