असार ७ सम्म कर बुझाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
निजी क्षेत्रको आन्दोलनपछि सरकारले असार ७ गतेसम्म कर बुझाउने म्याद बढाए पनि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर बुझाउने मितिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बुधबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी…

