४४ लाख निष्कृय खाताको २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा ल्याउने सरकारको तयारी
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा १० वर्षभन्दा पुराना निष्कृय (डोरमेन्ट) बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त सूचीमा १० वर्षमाथिका निष्कृय खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम तीन महिनाभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख…

