पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा पटक–पटक अवरोध देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विगतमा खरिद भएका ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरबारे छानबिन अघि बढाउने […]
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारेको जलस्रोत विधेयक, २०८३ अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणबाट सुझावसमेत माग गरेको छ । तर, विधेयकका केही प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्…
जुन महिनाको बलियो गाडी डेलिभरी तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढेपछि बिहीबार हङकङको सेयर बजारमा सूचीकृत चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माताहरूको सेयर मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यस तेजीका क्रममा बीवाईडीको सेयर मूल्य करिब ९ प्रतिशतले उकालो लागेको छ भने साओमीको सेयर मूल्यमा करिब ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। साओमीले…
संघीय सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत गत वैशाख २१ गते तत्कालीन पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि विद्युत नियमन आयोग (ईआरसी) विगत दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक दुवै कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा निहित हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण अध्यक्ष र सदस्यहरूको…
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको कडा निर्देशनपछि वर्षौँदेखि उठ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्रको झन्डै साढे ४२ करोड रुपैयाँ भाडा बक्यौता दुई साताभित्रै असुल भएको छ। लामो समयदेखि भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योग तथा कार्यालयहरूबाट तत्काल रकम उठाउन मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई कडा निर्देशन दिनुकी थिइन । उक्त…
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताहरूलाई बिना अवरोध गुणस्तरीय र निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लाइन नकाटिकनै (चालु अवस्थामै) मर्मत सम्भार गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–११, कालिकानगरमा रहेको ११ केभी लाइनको मर्मत गरी यस नमुना कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो। नेपालमै पहिलो पटक आइतबारबाट अत्याधुनिक मर्मत…
नेपालले बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको भए पनि भारतको सहमति नपाउँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल र बंगलादेश दुवैले विद्युत् व्यापार विस्तारमा सकारात्मक धारणा राखे पनि भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रक्रिया रोकिएको हो। अहिले तीन देशबीच आवश्यक उच्चस्तरीय सहमति नहुँदा विद्युत् निर्यातको…
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको समयमा देशभित्र हुने ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि भारतको बिहार राज्यसँग एक नवीन विद्युत् साटफेर (बैंकिङ) को प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस नयाँ मोडल अन्तर्गत वर्षायाममा नेपालमा पानीको बहाव बढेर उत्पादन बढी हुँदा ३०० मेगावाटसम्म बिजुली बिहार पठाउने र…
हिमालय पार्टनर लिमिटेडले १३औं वार्षिक साधारण सभा असार ३२ गते बोलाएको छ । कम्पनीको असार १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयले सो सभा अम्रपाली ब्यांक्वेट, बालुवाटार, काठमाडौंमा बोलाएको हो । सो सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०८२ आषाढ…
जलविद्युत् आयोजनाको ‘हब’ बन्दै गरेको गण्डकी प्रदेशमा पर्ने लमजुङमा यतिबेला विद्युत् उत्पादन बढ्न थालेको छ । पर्याप्त पानी अभावमा विद्युत् उत्पादनमा कमी आइरहेको यहाँका विभिन्न आयोजनामा बर्खा लागेसँगै नदीनालामा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि विद्युत् उत्पादन बढ्न थालेको हो । बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालमा रहेको जिल्लाको पहिलो ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत्…
भारत र बंगलादेशसँग मात्र विद्युत् व्यापार गर्दै आएको नेपालले अब उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने रणनीतिक तयारी थालेको छ । जलविद्युत् व्यापारमार्फत् चीनसँग जोडिन नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण प्रणाली जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यस क्रममा सरकारले ‘चिलिमे–केरुङ–जिलोङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन’ कार्यान्वयनका लागि जेठ…
नेपालमा वर्षायाममा बिजुली उत्पादन बढी हुने भएकाले आन्तरिक खपतपछि बाँकी बिजुली खेर जाने गर्दछ । वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बाँकी हुने उक्त बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुँदै आएको छ । तेस्रो मुलुक विद्युत् निर्यात गर्न भारतको स्वीकृति लिनुपर्दछ । अहिले नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात हुने भएपनि भारतको स्वीकृतिबिना निर्यात हुन…
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन केही मात्रामा बढ्दै गएको छ । तर, पूर्वाधार अभाव हुँदा विद्युत् खेर जाने जोखिम पनि बढेको छ । विद्युत् खेर जाने यही जोखिमपछि प्रसारणलाइन, वितरण लाइनजस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले योजना बनाएको छ । सोहीअनुरुप आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणमा पर्याप्त…
